काठमाडौं : संविधानअनुसार संविधान सभाबाट रुपान्तरित संसदको आयु आगामी माघ ७ गते समाप्त हुँदैछ। संविधानमै चार वर्ष समय तोकिएको संविधान सभाको पहिलो बैठक २०७० साल माघ ८ गते बसेको थियो। त्यही मितिका आधारमा आगामी माघ ७ गते रुपान्तरित संसदको आयु समाप्त हुन्छ। त्यसैले यतिबेला संविधानले तोकेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चर्चा भइरहेको छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकसाथ गराउने छलफलमा जुटेकोमा निर्वाचन आयोगले ढिलो भए पनि त्यसमा सकारात्मक जवाफ दिएको छ। तर, उसले संविधानको मिश्रित निर्वाचत प्रणालीको भावना विपरित हुनेगरी 'वान व्यालेट टु इलेक्सन' भनिरहेको छ।
एउटै मतपत्रमा एउटै व्यालेटमा खसालिएको मतलाई दुई मत भनेर गन्ने गरी उसले सारेको अवधारणा मिश्रित निर्वाचत प्रणालीका लागि उपयुक्त देखिँदैन। तर, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन कुनै न कुनै छरितो विकल्पे नखोजी पनि सुख छैन।
प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिकांश बैठकमा निर्वाचन आयोगलाई दुवै चुनाव एकसाथ गराउन तयारीका साथ बस्न आग्रह गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि निर्वाचनका लागि आयोग तयार रहेको भन्दै अवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकसाथ गराउन सहमति लिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसमेत सहमत भएपछि राजनीतिक व्यवस्थापन सहज भएको हो।
निर्वाचन आयोगले समेत 'निर्वाचनका विषयमा सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि मान्ने' जनाइसकेकाले दुवै निर्वाचन एकै चरणमा हुने विषय करिब 'पक्का' भएको छ। तर, प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने बहस अझै टुंगिएको छैन।
प्रक्रियासहित मितिका विषयमा सुझाव लिन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज साँझ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएका छन्। बाहिर प्रक्रिया सहजिकरणका लागि विभिन्न विकल्पमा कुराकानी भए पनि औपचारिक रुपमा भने यसमा छलफल सुरु भएको छैन।
प्रमुख आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादव प्रक्रिया सहजिकरणको विषयमा प्रधान मन्त्रीले छलफल नगरेको भन्दै त्यही कारण आयोगले पनि औपचारिक छलफल सुरु नगरेको बताएका छन्।
'कति चरणमा निर्वाचन हुने भन्ने विषयमा नै औपचारिक छलफल नभएकाले कतिवटा मतपत्र प्रयोग गर्ने र कसरी चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा पनि औपचारिक बहस भएको छैन,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'बहस भयो भने सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प भनेको 'वान व्यालेट टु इलेक्सन' नै हो।' उनले त्यस बाहेकका विकल्पमा छलफल गर्न तयार भए पनि सबैभन्दा सम्भव र उत्कृष्ट विकल्प त्यही नै हुने बताए।
पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती पनि दुवै चरणको निर्वाचन एकसाथ गराउन प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई नै समानुपातिक तर्फ दलले प्राप्त गरेको मतका रुपमा गणना गर्ने पक्षमा छन्।
त्यसो गर्दा संविधानको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको भावना समेटिन्छ त? भन्ने प्रश्नमा पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो रहेको बताए।
तीन मत पत्रको प्रयोग
प्रमुख आयुक्तले सहज बाटोका लागि एक मतपत्रबाट दुई भोट गणना हुने अभ्यासका लागि प्रस्ताव गरे पनि त्यो संविधानले भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई समेट्ने देखिँदैन। किन भने प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेको राप्रपा नेपाल संविधान सभामा २५ सिटसहित स्थापित भएको त्यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै हो। त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ छुटेका दलहरुलाई समेत समेट्ने माध्यम हो भने समानुपातिकका लागि छुट्टै मतपत्र विगत दुई निर्वाचनमा भएको अभ्यास पनि हो।त्यसैले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकसाथ निर्वाचन गराउँदा समानुपातिक तर्फको निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्रको प्रयोग हुनसक्छ।
समानुपातिक तर्फ एउटै मतपत्र प्रयोग गर्दा प्रदेशमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रदेशसभाको समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण हुन्छ भने सबै प्रदेशमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधि सभामा दलको समानुपातिक तर्फको सिट निर्धारण हुन्छ।
त्यो गर्दा दलहरुले मत प्राप्त भएका स्थानलाई कम महत्व दिने समस्या पनि अन्त्य हुन्छ। किन भने दललाई कुन प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त भयो भन्ने स्पष्ट देखिने हुँदा प्रतिनिधि सभामा गराइने प्रतिनिधित्व समेत स्वभाविक बन्न सक्छ।
पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती यो विकल्प अझ उपयुक्त हुने बताउँछन्। 'समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्र गरियो भने अझ राम्रो र प्रक्रिया पूर्ण पनि हुने रै'छ,' उप्रेतीले भने, 'त्यतातिर मैले सोचेको रहेनछु।' उनले तीनवटासम्म मतपत्र हुँदा निर्वाचन आयोगलाई पनि धान्न सक्ने अवस्था हुने भन्दै त्यो विकल्प सर्वमान्य समेत हुनसक्ने बताए।
