काठमाडौँः भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनः सर्वेक्षणका लागि ३३२ इन्जिनियरले काम सुरु गरेका छन्।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अतिप्रभावित १४ जिल्लामा खटिने इन्जिनियरलाई तीन समूह बनाएर राजधानीमा तीन दिनको प्रशिक्षण दिइएको थियो।
यसअघि दुई समूह प्रभावित जिल्लामा परिचालन भएर काम सुरु गरिसकेका र तेस्रो समूह आजदेखि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र सिन्धुलीमा परिचालित भएको हो।
इन्जिनियरले प्राधिकरण केन्द्रमा दर्ता भएका करिब एक लाख २८ हजार वटा गुनासा पुनः सर्वेक्षण गर्नेछन्। गुनासा फस्र्योट भएर लाभग्राही तथा प्रवलीकरणको सूचीमा परेका घरधुरीको भने पुनः सर्वेक्षण हुने छैन।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार ८६१ गुनासामध्ये ३९ हजार ९७ लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने १३ हजार ५६५ प्रवलीकरण सूचीमा परेको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
जिपिएस प्रविधिमा आधारित भएर ट्याब्लेटमार्फत गरिने पुनः सर्वेक्षणमा इञ्जिनियरले संकलन गरेका तथ्यांक सिधै केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुनेछन्।
पुनः सर्वेक्षणका लागि दोलखामा २७, गोरखामा २८, नुवाकोटमा १६, रामेछापमा २४, रसुवामा चार, धादिङमा २९, सिन्धुपाल्चोकमा १२, काभ्रेपलाञ्चोकमा ४१, ओखलढुंगामा १६, सिन्धुलीमा ६०, मकवानपुरमा ४८, काठमाडौँमा ११, ललितपुरमा आठ र भक्तपुरमा सातजना इन्जिनियर खटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पुनः सर्वेक्षण भदौ ३१ सम्म सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। गुनासो दर्ता गराएका भूकम्प प्रभावितलाई आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका इन्जिनियरबाट आफ्नो भत्केको घरको पुनः सर्वेक्षण गराई अनुदान पाउने प्रक्रियाबाट विमुख नहुन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।
गुनासो दर्ता नगराएकाले भने स्थानीय वडा तहमा गुनासो दर्ता गराउन सक्ने छन्। पीडितको गुनासोलाई वडा गुनासो व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरी इञ्जिनियरलाई दिएमा तत्काल सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलान्चोक, दोलखामा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने संख्या बढी छ भने रसुवा, ललितपुर, भक्तपुरमा कम छ। प्राधिकरणले गुनासो संख्याको अनुपातमा इञ्जिनियर परिचालन गरेको जनाएको छ। १४ जिल्लाका दुई लाख सात हजार ५०० ले केन्द्रीय कार्यालयमा गुनासो दर्ता गराएका थिए।
सर्वेक्षण भएका घरधुरीको असोज मसान्तसम्ममा फर्छयौट गरी लाभग्राही पर्ने नपर्ने छनौट गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ।
प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल र अन्य सम्बद्ध सबैमा पुनःसर्वेक्षणलाई सफल पार्न सहयोग पुर्याउन आह्वान गरेको छ।
यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि पीडितले प्राधिकरणको टोल फ्रि नम्वर १६६००१७२००० वा मोबाइल नम्बर ९८०१५७२१११ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। रासस
