काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत समावेशी सहभागिता सुनिश्चितता नहुने कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मुलुकमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नुको कारणसहित १५ दिनमा लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।
सो विषयलाई अदालतले अग्राधिकार दिएर प्राथमिकताका साथ हेर्ने भएको छ। समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरु डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विकास भट्टराई, मीरा ढुंगाना, विनोद कार्कीलगायतले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि अन्य निकायमा समेत समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त लागू नभएको तर्क गरेका थिए।
अधिवक्ताद्वय विनिता कार्की र प्रशन्नकृष्ण दासले नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भएपनि राज्यका हरेक निकायमा त्यसको पालना नभएको हुँदा पालना गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
