पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा उत्रिएका नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत यात्राको मुख्य कार्यसूचि बिहीबार नै सकियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले नै भ्रमणको औपचारिक बिट मारिसकेको छ। यस अर्थमा यो देउवाको दुई दिने भ्रमण र तीन दिने तिर्थाटनभन्दा फरक पर्दैन। अबका तीन दिन देउवाको तिर्थ व्रत र घुमघाममा नै व्यतित हुने त उनको भ्रमण कार्यसूचिले नै स्पष्ट पारेको छ।
खासै नयाँ एजेण्डा बिना नै दिल्ली गएका प्रधानमन्त्री देउवाले ८ समझदारी पत्रमा गरे, गराएका हस्ताक्षर वा पुराना सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको रफ्तार बढाउनेदेखि अन्य सन्दर्भमा भ्रमण कति फलदायी भयो वा भएन भन्ने समीक्षा त समयसँगै हुँदै जालान्। तर राजनीतिक रुपमा उनले दिल्लीको मन जित्न सकेको भने खुल्लमखुल्ला रुपमा नै देखियो, मोदीले अनौपचारिक र औपचारिक रुपमा दिएको महत्व, दर्शाएको सम्मान भावबाट। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा सफलताका लागि मोदीबाट पाएका शुभकामना देउवाले दिल्लीबाट नेपाललाई पठाएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धिको उपहार हो।
यसअर्थमा नेपाली संविधानप्रति जारी रहेको भारतीय रिर्जभेसनलाई बढ्न नदिन बरु समर्थनको कित्तामा ढल्कन बाध्य पार्न प्रधानमन्त्री देउवाको यो चौथो पट्कको दिल्ली यात्रा सहायक भएको मान्न सकिन्छ। किनभने आफ्नो आतिथ्यतामा रहेका देउवासँगको महत्वपूर्ण भेटवार्तापछि पत्रकारलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिगत रुपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि खुलेर प्रशंसा गर्नु रहर, बाध्यता वा चार्तुय जे नै भए पनि नेपालीका लागि हिनताबोधको प्रसंग होइन नै।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समाजका सबै वर्गसँग संवाद जारी राख्दै नेपालमा सबै नागरिकको आकांक्षालाई समाहित गरेर संविधानलाई सफलतापूर्वक लागू गर्ने विश्वास व्यक्त गरिरहँदा असन्तुष्ट मधेशी, जनजाति वा खास वर्ग र दल विशेषको नाम नलिएरै असन्तुष्टका लागि पनि केही राहतका कुटनीतिक शव्द खर्चिए। मोदीको यो कुटील वाणीलाई राजपा मार्काका नेताहरुले आफ्ना लागि मोदी राहत सम्झे पनि हुने र देउवा वा सत्ता घटकले आफ्नो समर्थन सम्झे पनि हुने अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
तर चुरो कुरो के हो भने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले देउवालाई कुशल र अनुभवी नेतृत्वको उपमासहित फुरुंग मात्रै पारेका होइनन्, दिल्ली निर्देशन बिना नेपाली राजनीति आफ्नै मोडालिटीमा सर्वस्वीकार्य भएर अघि बढेमा दिल्ली त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुने रहेछ भन्ने सन्देश पनि हो। पछिल्ला दिनमा नेपालका हर वर्गसँग सिधा सिधा होइन, राजनीतिक रुपमा मात्रै दिल्ली नजिक हुन चाहन्छ भन्ने अर्थ निकाल्नेहरुका लागि त यो झन् दरिलो उदाहरण हो।
जगजाहेर सत्य के हो भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली वा अन्य नक्कली राष्ट्रवादका हिमायतीहरुले यो सत्ता गठबन्धनलाई जति नै लम्पसारवादी र भारतीय डिजाइनको नेपाली एसेम्वल्डको संज्ञा दिए पनि यो त्रिशंकु संसदको नेपाली जनादेशको परिणाम नै थियो, जसलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कप्तानीमा भरपुर अनुकूल व्यापार गरेका हुन्। यो सत्यसँग भारत अब अभ्यस्त हुन खोजेको पनि प्रतित हुन थालेको छ। आफ्नो सर्मथन बिना जारी नेपाली संविधान लागू हुँदै जाँदा र आफ्नै खाले घरेलु सत्ता गठबन्धनहरु संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तताका बीच सफल हुँदै जाँदा मोदीमार्फत् दिल्ली पनि गलित, थकित वा चकित परेर सफलताको शुभकामना दिन बाध्य हुनु यो भ्रमणको एक राजनीतिक उपलब्धि पनि मान्न सकिन्छ।
करिब ३ वर्षअघि पहिलो पटक काठमाडौँमा आएर संसदलाई सम्बोधन गर्दा पनि नेपाली भाषाबाट आफ्नो मन्तव्य सुरु गरेका मोदीले नेपालीको मन जित्नैका लागि पत्रकार सम्मेलनको सुरुवात नेपालीमा गरे। भारतमा प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्ने अवसर मिल्नु आफ्नो सौभाग्य रहेको बताएर उनले दुई देश वीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वर्षगाँठको खुसी मात्रै बाँडेन्न, नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमालय जत्तिकै पुरानो रहेको उपमा दिए। यी सबै मोदीका नेपाली मन जित्ने चार्तुय नै हुन्।
भ्रमण जारी छ, तर भ्रमणको राजनीतिक पाटो लगभग सकिएको सन्दर्भमा देउवाले दिल्ली गएर भारत र चीनको तनावको मुख्य केन्द्र दोक्लमबारे कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएनन्। उनले भारत रिझाउने नाममा चीनलाई चिढयाउने गल्ती पनि गरेनन्। मोदीले वार्मअप भेटवार्ता वा वान टु वान वार्तामा देउवालाई जेसुकै मन्त्रणा गरेका भए पनि संयुक्त बैठक र पत्रकार सम्मेलनमा यो विषय नसमेटिनु नेपालको दोक्लम विवादबाट पृथक रहने नीति दिल्लीमा पनि यथावत रहेको उदाहरण हो।
भारतलाई दाता र आफूलाई सँधैको भिखारी बनाउने नेपाली सरकार प्रमुखहरुको अघोषित परम्परालाई देउवाले पहिले दिन्छु भनेका कुरा पुरा गर्ने तहमा टर्निङ गराउन भरमग्दुर कोशिश गरे। पन्चेश्वरको डिपिआर एक वर्षमा बन्ने मोदी वचनवद्धता वा अन्य अधुरा दर्जनौं परियोजनहरुमा भारतीय साथ अझ कसिलो हुने मोदी आश्वासन पर्ख र हेरका विषय मात्रै हुन्। तर साँच्चै मोदी वाणी पूरा भए ती देउवा भ्रमणका थप सार्थक भएका प्रमाण नै बन्ने छन्। तर ती पेश्की प्रतिवद्धता नै हुन्। कोशी बाँध बनाएको बेला भारतले दिन्छु भनेको ५० करोड रुपैयाँबारे कुरा उठाउने भनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको सरकारका प्रवक्ताले भ्रमण सुरु हुनुअघि बताएका थिए। तर भ्रमणमा यसबारे गाइँगुइँ केही सुनिएन।
दिल्ली उडनु ठीक एक साता अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिंगका विशेष प्रतिनिधि तथा उपप्रधानमन्त्री वांग यांगलाई काठमाडौँमा स्वागत गरेका देउवाले दिल्लीमा मोदीको स्वागतका न्यानोमा उत्तरी छिमेकी चिनलाई दोक्लम वा तिव्वती शरणार्थी मामलामा शंका र पिरलो नथपिदिनु नै पनि नेपालका लागि उत्तरी छिमेकीप्रतिको भरोसामा वृद्धिको सन्देश हो। न भारततिर, न चीनतिर, नेपाल नेपालीतिर भन्ने अडानमा नेपाल दिल्लीमा पनि उभिन सक्नु साँच्चै कुटनीतिक रुपमा नेपालको परिपक्वताको उदाहरण नै हो।
