काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालसम्म मानवअधिकार उल्लङ्घनका करिब ८०० मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसको १४ प्रतिशतमा कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको जनाएको छ।
३८ प्रतिशत मुद्दा विचाराधीन तथा ४८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको तहमा रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार ऐन–२०५३ का आधारमा विसं २०५७ जेठ १३ गते स्थापना भएको आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने गृहकार्य गरिरहेको बताए।
पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै आयोगको सूचीमा परेकालाई सरकारले सार्वजनिक पद तथा लाभको पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए।
नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले आयोगका सिफारिस मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा सरकारबाट समेत उल्लङ्घन हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो समयमा आयोगले आफ्नो निर्णय प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए। रासस
