काठमाडौंः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टी फुटाउन निर्वाचन आयोग गैरजिम्मेवारीपूर्णरुपमा लागेको अरोप लगाउँदै न्यायालय जाने बताएको छ।
राप्रपाले प्रत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)लार्इ त्रुटिपूर्ण, हचुवा र गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेको हो।
राणा समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ६६ जना केन्द्रीय सदस्य र सांसदको सूची बुझाएको छ। तर, राप्रपाले तिनै ६६ जना मध्येका ९ जना केन्द्रीय सदस्यहरु पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गराएर राणा समूहमा बाँकी रहेका ५७ जना केन्द्रीय सदस्यले ४० प्रतिशत नपुग्ने दावी गरेको हो।
राप्रपाले सम्मेलनमा उपस्थित गराइएका ९ जना केन्द्रीय सहस्यहरुमा प्रल्हाद प्रसाद शाह, विन्दा गिरी, राजेश्वरी देवी साह, सविना साह, डा. भिमसेन गुरुङ, रेणु साह, निरञ्जन थापा, दिलविकास रा.भ., लिलादेवी श्रेष्ठ छन्। जसमा लिला श्रेष्ठ र राजेश्वरी साह सांसद हुन्।
‘हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवलार्इ भेटेर लिखित रुपमै उजुरी दर्ता गरेका थियौँ। यसरी लिखित रुपमा उजुरी दर्ता गराएपछि दर्ता प्रकृया पुनः सुरुवाट हुनुपर्ने हो तर, भएन।’राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसमेत उलङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाका अनुसार सर्वोच्चको आदेश अनुसार दल दर्ता गर्नु भन्ने भएको र आयोगमा राणा समूहले दल दर्ताका लागि बुझाएको प्रस्तावमा राखिएका सभासद र केन्द्रीय सदस्यको सूची कीर्ते रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि दल दर्ता गरेको हो।