.JPG)
काठमाडौँ : बबरमहल स्थित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दुई दिनदेखि द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले घेराउ गरिरहेको छ। उनीहरु दैनिक दुई घण्टाका दरले धर्ना बस्ने बताउँछन्।
द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरुका परिवार संगठनले धर्ना दिएको हो। चार हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको परिवारह यस संस्थामा आबद्ध छन्। उनीहरुले विभिन्न माग राखेर सत्यनिरूपण आयोगमा धर्ना दिइरहेका छन्।
रामकुमारी बस्नेत धर्ना बस्नकै लागि सोलुखुम्बुबाट आएकी छिन्। उनका श्रीमान् मेघराज बस्नेत प्रहरीमा कार्यरत जागिर खाएको २३ वर्ष ३ महिनामा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर मृत्यु भएको थियो।
श्रीमान मरेपछि उनले साढे सात लाख र पेन्सन पाइन्। तर, नियमअनुसार सेवा सुविधा नपाएकाले धर्नामा बसेको उनी बताउँछिन्।
बस्नेत भन्छिन्, ‘द्वन्द्वकालमा मरेका माओवादीको परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाए। कति सहीद घोषणा भए। राज्यको सुरक्षामा लड्नेहरुले के पाए? युद्धमा मृत्यु भए साढे सात लाख दिने भनेकाे थियो। त्यो पायौँ। तर, शान्ति सम्झौतापछि दिने भनेको १० लाख माओवादी परिवारलाई मात्रै किन?’
उनी अर्को उदाहरण दिन्छिन्, ‘कैलाली घटनामा मर्ने एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको परिवारलाई सरकारले २३ लाख दियो। शहीद घोषणा गर्यो। उहाँ पनि देशकै जनताको सुरक्षामा खटिनु भएको थियो। हाम्रो श्रीमान पनि जनताकै लागि खटेकाे थियाे। तर, हामी बिच ठूलो भेदभाव भयाे। हाम्रो पहिचान खुल्ने परिचय समेत पाएका छैनौँ।’
त्यसै गरी मिश्रादेवी कार्की पनि सोलुखुम्बुदेखि धर्नामा आएकी छिन्। उनको श्रीमान सिन्धुली भिमानमा इन्सपेक्टर थिए। २०५८ साल भदौ १९ गते माओवादीहरुले हत्या गरेर लाश घर पुर्याइदिए। त्यतिबेला तीजको दर खाने दिन थियो। त्यतिबेला पेटमा भएको उनको बच्चा अहिले लक्का जवान भइसकेको छ।
उनी भन्छिन्, ‘जनताका लागि लडेका परिवारको छोराछोरीलाई पढ्नको लागि खोइ छात्रवृत्ति ? कमाउने मान्छे नै मरेपछि उनीहरु कसरी हुर्कन्छन् ? पढ्छन् र जागिर खान योग्य हुन्छन् ? खोइ हाम्रो पहिचान ?’
मिश्रको जस्तै रामेछापकी रीता कार्कीको श्रीमान् पनि ५८ सालमै मरे। आर्मीको लेसनायक उनका श्रीमान दोहारो भिडन्तमा मरेको उनी बताउँ छिन्।
‘स्लिपिङ ब्यागमा सुतेकै ठाउँमा ढाडमा गोली लागेको थियो। आत्मसमर्पण गर्दा पनि छोडेनन्,’ आक्रोशित हुँदै उनी भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्ती र राहतको माग गर्दा राज्य पक्षको बन्दुक तिमीहरुको श्रीमानसँग थियो भन्छन्। उहाँहरु रहरले लड्नु भएको थिएन। राज्यले लडाएको थियो । कतिपय दशैँमा घर जाँदा मरेका छन्। परिवारसँग हुँदा मरेका छन्। सुतेका ठाउँमा मरेका छन्। के सबैसँग बन्दुक थियो त?’
धर्नामा आउने उनीहरु जस्तै सबै महिलाहरुको कथा उस्तै छ। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारहरुलाई राहत, पुर्नस्थापना र पहिचानको लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम नगरेकाले धर्नामा बस्नु परेको संस्थाकी अध्यक्ष बिनादेवी दाहाल बताउँछिन्।
द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरुका परिवार संगठनले धर्ना दिएको हो। चार हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको परिवारह यस संस्थामा आबद्ध छन्। उनीहरुले विभिन्न माग राखेर सत्यनिरूपण आयोगमा धर्ना दिइरहेका छन्।
रामकुमारी बस्नेत धर्ना बस्नकै लागि सोलुखुम्बुबाट आएकी छिन्। उनका श्रीमान् मेघराज बस्नेत प्रहरीमा कार्यरत जागिर खाएको २३ वर्ष ३ महिनामा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर मृत्यु भएको थियो।
श्रीमान मरेपछि उनले साढे सात लाख र पेन्सन पाइन्। तर, नियमअनुसार सेवा सुविधा नपाएकाले धर्नामा बसेको उनी बताउँछिन्।
बस्नेत भन्छिन्, ‘द्वन्द्वकालमा मरेका माओवादीको परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाए। कति सहीद घोषणा भए। राज्यको सुरक्षामा लड्नेहरुले के पाए? युद्धमा मृत्यु भए साढे सात लाख दिने भनेकाे थियो। त्यो पायौँ। तर, शान्ति सम्झौतापछि दिने भनेको १० लाख माओवादी परिवारलाई मात्रै किन?’
उनी अर्को उदाहरण दिन्छिन्, ‘कैलाली घटनामा मर्ने एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको परिवारलाई सरकारले २३ लाख दियो। शहीद घोषणा गर्यो। उहाँ पनि देशकै जनताको सुरक्षामा खटिनु भएको थियो। हाम्रो श्रीमान पनि जनताकै लागि खटेकाे थियाे। तर, हामी बिच ठूलो भेदभाव भयाे। हाम्रो पहिचान खुल्ने परिचय समेत पाएका छैनौँ।’
त्यसै गरी मिश्रादेवी कार्की पनि सोलुखुम्बुदेखि धर्नामा आएकी छिन्। उनको श्रीमान सिन्धुली भिमानमा इन्सपेक्टर थिए। २०५८ साल भदौ १९ गते माओवादीहरुले हत्या गरेर लाश घर पुर्याइदिए। त्यतिबेला तीजको दर खाने दिन थियो। त्यतिबेला पेटमा भएको उनको बच्चा अहिले लक्का जवान भइसकेको छ।
उनी भन्छिन्, ‘जनताका लागि लडेका परिवारको छोराछोरीलाई पढ्नको लागि खोइ छात्रवृत्ति ? कमाउने मान्छे नै मरेपछि उनीहरु कसरी हुर्कन्छन् ? पढ्छन् र जागिर खान योग्य हुन्छन् ? खोइ हाम्रो पहिचान ?’
मिश्रको जस्तै रामेछापकी रीता कार्कीको श्रीमान् पनि ५८ सालमै मरे। आर्मीको लेसनायक उनका श्रीमान दोहारो भिडन्तमा मरेको उनी बताउँ छिन्।
‘स्लिपिङ ब्यागमा सुतेकै ठाउँमा ढाडमा गोली लागेको थियो। आत्मसमर्पण गर्दा पनि छोडेनन्,’ आक्रोशित हुँदै उनी भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्ती र राहतको माग गर्दा राज्य पक्षको बन्दुक तिमीहरुको श्रीमानसँग थियो भन्छन्। उहाँहरु रहरले लड्नु भएको थिएन। राज्यले लडाएको थियो । कतिपय दशैँमा घर जाँदा मरेका छन्। परिवारसँग हुँदा मरेका छन्। सुतेका ठाउँमा मरेका छन्। के सबैसँग बन्दुक थियो त?’
धर्नामा आउने उनीहरु जस्तै सबै महिलाहरुको कथा उस्तै छ। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारहरुलाई राहत, पुर्नस्थापना र पहिचानको लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम नगरेकाले धर्नामा बस्नु परेको संस्थाकी अध्यक्ष बिनादेवी दाहाल बताउँछिन्।
