3.JPG)
काठमाडौं : प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा सरकारले नौ दिनमै आफ्नो निर्णय फेरेको छ। भदौ ५ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकसाथ मंसिर १० मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आजको मन्त्रिपरिषदबाट त्यो निर्णय सच्याउँदै दुई चरणमै निर्वाचन गराउने भएको हो।
सरकारले आजको मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णय अनुसार अब मंसिर १० मा पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने छ भने दोस्रो चरणमा मंसिर २१ मा हुनेछ।
दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयबाट निर्वाचन आयोग खुशी छ तर, उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा मौसमले साथ नदिए निर्वाचन नै प्रभावित हुने त हैन भन्ने चिन्तामा छ।
'वर्षा याममा त मानिसहरु छाता ओढेर भोट हाल्न सक्छन्। खाली निर्वाचन सामग्री ढुवानी लगायतको समस्या मात्र हो,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, 'जब हिमपात हुन्छ, तब त कोही पनि घरबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन्। मतदान गराउने निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि खट्न सक्दैनन्। अनि कसरी हुन्छ निर्वाचन?'
उनले हिमाली क्षेत्रको निर्वाचन मौसमकै भरोसामा रहेको बताए।
'अब मौसमले साथ दियो, हिमपात भएन भने त निर्वाचन गराउने नै हो,' आयुक्त डा यादवले भने, 'हामीले मंसिर ४ मा प्रस्ताव गरेका थियौF। उहाँहरुले १० गते तोकिदिनुभयो अब हामी त्यही अनुसार तयारीमा जुट्छौं।'
प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारले दुई चरणमा मात्र भनेकाले कति जिल्लामा गर्ने भनेर आयोगले नै जिल्ला तोक्ने बताए।
गत साउन मसान्तमै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन दुई चरणमा गराउने प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो। मंसिरको पहिलो साताभन्दा पछि हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन सम्भव नहुने निष्कर्षसहित आयोगले पहिलो चरणमा मंसिर ४ गते उच्च ४ पहाडी र हिमाली गरी ३१ जिल्लामा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसपछि आयोगले मंसिर २१ मा बाँकी ४६ जिल्लामा निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, भदौ ५ मा मन्त्रिपरिषदले आयोगको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ गराउने भन्दै मंसिर १० गतेको मिति तय गरेको थियो।
'सात वटा प्रदेशका राजधानीका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक समितिले निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,' सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचार मन्त्रीले भने।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने भएकाले सहमति नभएमा पहाडी तथा तराईका जिल्लाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने अवस्था कायमै छ।
