- शरद शर्मा
चितवनस्थित रत्ननगरमा रहेको हरिहर मन्दिरमा संस्कृत विषय पढ्न गएको कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा २०५६ साल भदौ २६ गते बेपत्ता भएको छोरा अझै नभेटिएपछि आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा छोराका खोजी गरिदिन सरोकारवाला निकायलाई दुःखेसो पोखिन्।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गरी तीन आयोगलाई यथाशीघ्र छोराको स्थिति के हो भनेर जानकारी पाउन आग्रह गरिन्।
उनले तीनै आयोगका पदाधिकारीसमक्ष छोराको लास वा सास चाहियो भन्दै दुःखेसो पोखिन्।
यस्तै काभ्रेकी पूर्णमाया लामाले २०६२ सालमा हराएका आफ्ना पति अर्जुन लामा अझै फेला नपारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले निर्दोष श्रीमानलाई घरमा बसिरहेको बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी बेपत्ता पारेको बताइन्।
उनीहरु जस्तै दिवसका अवसरमा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्ना बेपत्ता आफन्तको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरे।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडितलाई न्याय दिनका लागि गठन गरिएका बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग गठन भएको दुई वर्ष बित्दा पनि उनीहरु जस्तै पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन्।
न्याय दिनका लागि गठन गरिएका यी दुई आयोगले भनेजस्तो काम गर्न नसकेका छैनन् । नेपालमा अहिले आयोगमा तीन हजार ९३ बेपत्ता भएका उजुरी परेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअकिार अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलका कारण बेपत्ता नागरिक खोजी हुन नसकेको बताए।
उनले सत्ता सञ्चालकका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै अझै पनि पीडितले न्याय नपाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले हस्तक्षेप गर्ने बताए।
‘बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोग गठन हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हस्तक्षेप गर्दछ’,उनले भने,‘अनि विदेशी न्यायाधीश आएर न्याय दिने छन्।’
महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाई पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले अहिलेको ऐन नियमले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको बताए। उनले ऐन भए पनि पीडितको पक्षमा उल्लेख नगरिएको हुनाले चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको बताए।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी, जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीलगायतले अहिलेका कानुनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै पीडितलाई न्याय दिन खालेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
बेपत्ता आयोगले अहिलेसम्म ९३ उजुरीमाथि मात्र कारबाही गरेको छ।
यस्तै २२८ उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको रहेकाले तामेलीमा राखिएको छ। आयोगले अहिले १५७ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगमा दर्ता भएका तीन हजार ९३ उजुरीमध्ये एक हजार ३२३ मात्र आयोगले छानबिन गर्नेछ।
यस्तै एक हजार ३३८ उजुरी छानबिन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन। रासस
