काठमाडौँ: एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बेपत्ता दिवसका सन्दर्भमा जारी विज्ञप्तिमा कार्यकाल सकिन पाँच महिनामात्र बाँकी रहँदासमेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (आइसीजे) ले पनि बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेलाई अपराधको दायरामा ल्याउन दक्षिण एसिया असफल भएको जनाएको छ।
आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेलाई अपराधको घेराभित्र ल्याउनुपर्ने र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। रासस
