काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने मन्त्रिपरिषदले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। मंसिर १० र २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको तयारी सरकार र निर्वाचन आयोगले तीव्र बनाएका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अनुसारका निर्वाचन क्षेत्रमा अब निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
तर, प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन भने अझै संसद्बाट पारित भर्इ सकेकाे छैनन्। विवादका कारण दुबै विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन्। सैदान्तिक छलफल सकिएको तीन साता भइसके पनि दफाबार छलफल भएको छैन।
के के हुन् विवाद
पहिलो –नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर प्रमाणित र कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने?
मुख्य विवाद नैतिक पतन देखिएका फौजदारी कसुर प्रमाणित व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने वा नपाउनेमा अन्याेल नै छ। प्रस्तावित विधेयकले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग तथा अपहरण सम्बन्धी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई पैmसला अन्तिम भएको अवस्थामा सम्वन्धित व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान भएको ६ वर्ष पछि उम्मेदवार बन्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
तर, कांग्रेस सांसद्हरु राधेश्याम अधिकारी तथा इन्द्र बानियाँसहितले उक्त ६ वर्षको प्रावधान ३ वर्ष बनाइनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेकालाई उम्मेदवार नै बन्न दिन हुने र नहुनेमा समितिमा सैदान्तिक छलफलमै विवाद भएको थियो।
दोस्रो –प्रत्यक्षमा महिला आरक्षण हुने वा नहुने?
विधेयकमा अर्को विवाद प्रत्यक्ष निर्वाचनकाे चक्रीय रुपमा महिला मात्र उम्मेदवार हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने छ। अधिकांश दलहरु निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मात्र प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन्। तर, संख्यामा भने विवादित छ। कांग्रेस र एमाले बढीमा ५५ सिटमा महिला प्रतिस्पर्धाकाे पक्षमा छन्। १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेमा ८२ सिटमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ।
तेस्रो –निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने?
निर्वाचन आयोगले निरन्तर रुपमा मिति तोक्ने अधिकार आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सरकारले एक सातामै दुई पटकसम्म सारे पछि आयोग झनै उक्त व्यवस्थाको पक्षमा बलियोसँग लविङ गरिरहेको छ। तर, राजनीतिक दलहरु मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिन तयार छैनन्। आयोगको माग अनुसार मिति तोक्ने अधिकार कसलाई दिने भन्नेमा पनि दलहरु बीचमा एकमत छैन। केही साना दल मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनु पर्ने पक्षमा छन्। ठूला दलहरु भने आयोगलाई अधिकार दिन तयार छैनन्।
दफाबार छलफल शुक्रबारदेखि
विवाद बीच राज्य व्यवस्था समितिले विचाराधीन विधेयकमा शुक्रबारदेखि दफाबार छलफल गर्ने भएको छ। शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि दुबै विधेयकमा दफाबार छलफल गर्ने गरी समिति सचिवालयले बैठक बोलाएको छ।
समितिले दफाबार छलफलसहितको प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेस गर्नेछ। संसद्मा पेस भएको प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन पछि पारित हुनेछ।
समितिको दफाबार छलफलले नै विवादित विषयमा टुंगो लगाउनेछ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने, महिला उम्मेदवार मात्रले प्रत्यक्षमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने÷नगर्ने लगायतका विषय दफाबार छलफलबाट टुंगिने छन्।
