काठमाडौं : युवा तथा खेलकुद कन्त्री राजेन्द्र कुमार केसीले आफै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव केवश कुमार विष्टलाई २६ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
खेलक्षेत्रलाई अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित एवं वैधानिक बनाउन मन्त्री केसीले २६ बुँदे कार्यान्वयन निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राम प्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
यस्तै मन्त्री केसीले उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनका गराउनका लागि निर्देशनको अनुगमन र प्रतिवेदन गर्न संयन्त्र बनाएर काम गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०४८, १० को, ख) मा परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकारमा 'खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगिता वा बैठकमा भाग लिन खेलाडी, परिषद्का कुनै पनि सदस्य तथा कर्मचारीलाई विदेश पठाउने' प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न र ऐन को दफा ज्ञढ को 'खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विषयको सभा वा नेपाल राज्यमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विषयको सभा वा सम्मेलनमा अन्य देशको खेलाडी वा अधिकारीहरुलाई आमन्त्रण गर्न परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्नेछ' भन्ने प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा जारी निर्देशनको परिपालनाले खेलकुद क्षेत्रलाई अनुसाशित मर्यादित र विवाद रहित ढंगमा खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न सहज हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।
साथै उल्लेखित निर्देशनहरुको परिपालना गर्न गराउन खेलकुद क्षेत्रका सम्बन्धीत सबै सरकारवालाहरुसँग मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको समेत उल्लेख गरिएकव छ।
के के छ २५ बुँदे निर्देशनमा?
१. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सबै पदाधिकारीको वैदेशिक मनोनयनको अनुमति सहमती तथा ऐनको दफा १९ अनुसारको प्रावधान अनुरुप परिषद, बोर्ड) बैठठक बसेमा बोर्डमा र परिषद, बोर्ड) बैठक नबसेको अवस्थामा माननिय मन्त्री ¸परिषद् अध्यक्ष) समक्ष पेश गर्ने।
२. अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विषयका सभा वा नेपालमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रियखेलकुद विषयको सभा वा सम्मेलनमा भाग लिन परिषद् सदस्यहरु, सदस्य (सचिव, उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको वैदेशिक मनोनयन अनुमतिका लागि परिषद, बोर्ड) को बैठकमा पेश गर्ने। बैठक नबसेको अवस्थामा विदेश भ्रमणका लागि मन्त्रालयमार्फत मन्त्री समक्ष पेश गर्ने।
३. नेपालभित्र संचालन हुने राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतियोगिताहरुको बारेमा प्रतियोगिता शुरु हुनुभन्दा ३० कार्य दिन अगावै र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका हकमा ३ महिना अगावै अनिवार्य रुपमा कार्यतालिका सहित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने।
४. परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुरुप दुई भन्दा बढी पटक राख्न सकिने हुनाले अब देखि कम्तीमा प्रत्येक महिनामा बैठक राख्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. खेलकुद संघसंस्थाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यविधि तयार गरी बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने र स्वीकृत नहुँदै अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने भए बोर्ड बैठक बसेको समयमा बोर्डबाट र सो सम्भव नभए माननीय मन्त्रीको निर्देशानुसार गर्ने।
६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३/०८/०२ को निर्णयानुसार पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशनको अनिवार्य पालना गर्ने र परिषद् अन्तर्गत कुनै पनि नियुक्ती गर्नु पर्ने विशेष परिस्थिति परेमा बोर्डमा प्रस्ताव लगी बोर्डको निर्णयानुसार गर्ने। परिषद्को आन्तरिक कोषबाट हुने नियुक्तीको हकमा समेत लागू गर्ने।
७. परिषद्को बेरुजु सालवसाली बढिहेको सन्दर्भमा पेश्की तथा बेरुजु फर्च्यौट गर्ने कार्यलाई कार्ययोजना बनाई सरकारले निर्धारण गरेको ८० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्ती हुने गरी गर्ने गराउने।
८. तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्यान्वयन गरी गराई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गराउने र सो को प्रतिवेदन गर्ने/गराउने।
९. आर्थिक ऐन नियम, सार्वजनिक खरीद ऐन नियम एवं परिषदको आर्थिक ऐन नियम बमोजिम वित्तीय पारदर्शिता र उतरदायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने गराउने।
१०. अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द, मन्त्रालय लगायत निकायमा परेका उजुरीको फर्च्यौटको लागि तद्रुकतासाथ काम गर्ने।
११. सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा शिघ्र पेश गर्ने, पेश्की फर्च्यौट ३०/ तीस) दिन भित्र गरी लेखापरीक्षण गर्ने गराउने।
१२. अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, कुनै वैदेशिक संघसंस्था संग समझदारी पत्र ¸ ःइग् ) गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिने।
१३. पन्ध्र दिनभित्र विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक कारवारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।
१४. नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ३/तीन) महिना भित्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी पेश गर्ने।
१५. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कामकारवाही र कार्य पद्धति चुस्त दुरुस्त बनाई खेल सुशासन कायम गर्ने गराउने।
१६. प्रशिक्षक नभएका जिल्लामा हाल केन्द्रमा रहेका प्रशिक्षकहरुबा६ व्यवस्थापन गरी तुरुन्त प्रशिक्षक खटाउने।
१७. सदस्य सचिव लगायत परिषद्का पदाधिकारीको वैदेशिक सहभागिताबाट फर्केपछि ७ भित्र अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, गराउने ।
१८. परिषद्का अध्यक्षज्यू मार्फत संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी/गर्न लगाई अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने।
१९. परिषद्को पुनः संरचनाको लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको संरचना तथा समायोजनको खाका तयार गरी गराई मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
२०.परिषद् र अन्तर्गत क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन परिषद्को बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने गराउने।
२१. राखेपबाट प्रदेश/जिल्ला/स्थानीय तहहरुको भौतिक निर्माण मर्मत सुधार, खेलकुद प्रशिक्षक लगायतका कार्यहरुको अनुगमन, मुल्याङ्कन नियमित रुपमा गर्न र सोको प्रतिवेदन प्रत्येक चौमासिकमा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने।
२२. हाल प्रशिक्षकहरुलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटाएको बुझिन आएकोले सो पदमा स्थान जिल्लाका प्रशासनतर्फका जेष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्ने।
२३. कुनै क्लब तथा संघसंस्थाहरुमा विदेशी खेलाडी/प्रशिक्षक राख्नु पर्दा सो खेलाडी/प्रशिक्षकको आवश्यकता रहेको औचित्य पुष्टी हुने गरी मात्र राख्न राखेपले सम्बन्धित संस्था क्लबलाई निर्देशन दिने व्यवस्था गरी सो को जानकारी मन्त्रालयलाई दिने र मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा पनि औचित्य पुष्टी गर्ने ।
२४. विदेशी खेलाडीहरुका लागि गैर पर्यटकिय भिषा सिफारिस गर्दा नेपालमा उपलब्ध नहुने स्तरका खेलाडीहरुको मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यदि नेपालमा खेल्नका लागि नभई नहुने खेलाडी भएमा खेलाडीको स्तर खुल्ने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएको कागजातसहित पेश गर्ने र यस्ता खेलाडीको नियमिति अनुगमन गरी प्रत्येक महिना प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
२५. विदेशी संघ, संस्था, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायहरुसँग निःशुल्क, अनुदान वा उपहारस्वरुप सहायता स्वीकार गर्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा विभिन्न संघसंस्था तथा परिषद्ले नै कर छुट, भन्सार छुट जस्ता कर छुटका लागि सिफारिश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सो पत्रसहित संलग्न गरी राजश्व छुटको सिफारिस गर्ने।
२६. खेलकुद सम्बन्धी संघहरुको दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्यविधि बनाई बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने र कार्यविधि स्वीकृति नभएसम्म संघ दर्ता गर्नुपर्ने भए परिषद्को बोर्डको निर्णयबाट मात्र गर्ने।
