काठमाडौँ: न्याय परिषदले संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको अवकाशपछि रिक्त रहेको दुई स्थानमा बुधबार सदस्य सिफरिस गरिएको हो। सिफारिससँगै इजलास गठनको बाटो खुलेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि झण्डै एक वर्षसम्म इजलास गठन भएको थिएन। एक वर्षपछि गत वैशाख १४ गते इजलासमा दुई सदस्य सिफारिस गरी पूर्णता दिइए पनि इजलास बस्न सकेन। इजलासका सदस्य देबेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले जेठ २२ मा अवकाश पाएपछि इजलासमा पुनः सदस्य रिक्त भएको थियो। यस्तै, जेठ २४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि अवकाश पाएपछि दुई सदस्य रिक्त थियो।
रिक्त स्थानमा परिषदको बुधबारको बैठकले न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीलाई इजलास सदस्यमा सिफारिस गरेको हो। यसअघि लामो समयसम्म इजलास गठन नभएपछि चैत १० मा सर्वोच्चले इजलास गठनका लागि परमादेश आदेश नै जारी गरेको थियो।
अब संवैधानिक इजलासको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली रहनेछन्। यस्तै अन्य चार सदस्यमा वरिष्ठतम न्यायाधशि दीपकराज जोशी, तथा न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशमशेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्की रहेनछन्।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने क्षेत्रधिकार तोकिएको छ। संवैधानिक विवादका रिट निवेदनको टुंगो पनि संवैधानिक इजलासले नै लगाउनेछ। यस्तै, संघीय प्रदेशका सीमा र प्रदेश–प्रदेशबीचका अन्य विवादको छिनोफानो पनि संवैधानिक इजलासबाटै हुनेछ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन कसुरसम्वन्धी मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
इजलास गठन नहुँदा संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दा समेत अन्य नियमित इजलासमा हेरिँदै आएका छन्।
