काठमाडौँ : मंसिर महिनामा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनहरुमा भ्रष्टाचारीलाई पनि चुनाव लड्न दिनुपर्ने भनी संशोधन पेश गर्नेहरु राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा मौन बसे।
संशोधन पेश गर्ने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरु भने आजको बैठकमा उपस्थित नै भएनन्।
विधेयकमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय पाएको छ वर्षपछि चुनावमा सहभागी हुुन पाउने व्यवस्थालाई तीन वर्षमा घटाउन संशोधन दर्ता गरिएको थियो। संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुमा कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी, किरण यादवलगायत १९ जना थिए।
राज्य व्यवस्था समितिको आजै अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकले ऐनका मस्यौदालाई पारित गरी संसदमा प्रतिवेदन पठाउने छ।
समितिको आजको बैठकमा एमालेका सांसदहरुले प्रत्याह्वान र नो भोटको विपक्षमा आफ्नो राय राखे। लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा यस्ता प्रावधानले समस्या निम्त्याउने उनीहरुको धारणा थियो।
निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा भने सबै दलका सांसदहरुले चासो राखे। निर्वाचन खर्च महँगिदै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा नै केही व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा सांसदहरुले राखे।
यी विधेयकहरु आउँदो भदौ १९ गतेको संसद बैठकले पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
के छ विधेयकको मस्यौदामा?
