काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुन संकायका डिन तारा सापकोटाले नेशनल कलेजको सम्बन्धन सर्वोच्च अदालतको डरले दिएको बताएका छन्। कसैले सम्बन्धन फिर्ता लिन निर्देशन दिएमा नेशनल कलेजको सम्बोधन त्रिविले खारेज वा स्थगन गर्न सक्ने उनले बताए।
‘नेशनल कलेजको सम्बन्धन त्रिविले कुन अवस्थामा दिएको छ, कसैले बुझेका छैनन्। हामीलाई एकोहोरो आरोप मात्र लगाएका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘हामीले सर्वोच्चको अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको कारवाहीमा पर्ने डरले सम्बन्धन दिएका हौं। सबैतिरबाट प्रेसर आएको हुनाले हामी सम्बन्धन दिन बाध्य भएका हौं।’
सापकोटाले अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँ नेशनल कलेजको विवाद र समाधान विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतको फैसला, निर्देशनालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाट सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्नु भन्ने निर्देशन आएकाले सम्बन्धन दिएको उनको कथन थियो। उनले भने, ‘राज्यको कुनै पनि निकायले सम्बन्धन नदिनु भनेनन्। अनि हामी सम्बन्धन नदिए के गर्थ्यौ त?’
नेशनल कलेजका सञ्चाल बसुरुद्धिन अन्सारीले २०७१ भदौ ३१ गते सर्वोच्चले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनेर जारी गरेको परमादेश पालना नगरेको भन्दै अवहेलनाको मुद्धा हालेका थिए। २०७३ साल माघमा सर्वोच्चको फैसला कार्यन्यन निर्देशनालयले त्रिविलाई १५ दिनसम्म प्रस्टिकरण माग गरेको थियो।
‘हामीले प्रक्रियामा छ भनेर एकपटक टार्यौ। फेरि अर्को पटक पनि फैसला कार्यन्यन गर्नु भनेर निर्देशन आयो। पटकपटक टार्दा अदालतको अवहेलना गरेको भनेर हामीलाई कारवाही हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यका सबै अंगबाट निर्देशन पाएका थियौं। कारबाहीबाट बच्नको लागि सम्बन्धन दियौं।’
‘डाक्टर केसी अनशन बसेकै बेला सम्बन्धन किन त? कानुन किन पालन भएन? ’
सापकोटाका अनुसार फैसला कार्यान्वयनले दिएको मिति एक दिन मात्र बाँकी थियो। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग के सम्झौता गरेको त्रिविलाई जानकारी थिएन। सरकार र केसीसँगको सम्झौतामा त्रिवि संग्लग्न थिएन। त्यसैले सरकारका सबै अंगबाट सम्बन्धन दिन निर्देशन आएकाले त्रिविले सम्बन्धन दिएको हो।
सापकोटा भन्छन्, ‘हामीलाई संविधानले सम्बन्धन दिन विशेष अधिकार दिएको छ। हामीले दायित्व पूरा गर्यौ। शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र आइओएमको दायित्व बाँकी छ। उनीहरुले योग्य छ छैन हेर्ने र के गर्ने उनीहरुको अधिकारको कुरा हो।’
नेशनलले कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय मात्र भएको सापकोटा बताउँछन्। उनका अनुसार कलेजले चिठी पाइसकेको छैन। त्रिविले नचाहँदा नचाहँदै सम्बन्धन दिएकाले कुनै निकायले खारेजी गर्न चाहे सम्बन्धन खारेज गर्ने उनले बताए।
‘अहिले त्रिविलाई सबैले माफियाको जालमा परेको भनिरहेका छन्। तर, निर्देशन दिनेहरुलाई कसैले विरोध गरेका छैनन्,’ सापकोटाले भने, ‘तपाईँहरु सम्बन्धन दिन निर्देशन दिनेहरुलाई दबाब दिनुस् उनीहरुले सम्बन्धन फिर्ता लिनुस् भनेर निर्देशन दिएको १ घण्टाभित्र हामी सम्बन्धन खारेज गर्छौं।’
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्ति श्रेष्ठले कुनै पनि अपार्टमेन्टमा हस्पिटलको बोर्ड राख्दैमा अस्पताल नहुने बताए। उनले भने, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए हामी कडा आन्दोलन गर्छौं।’
कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर अभिशेक सिंहले नेशनल कलेजले सम्बन्धन पाउन तीन ठूला दलले चलखेल गरेकाले उनीहरु मौन रहेको बताए। उनले भने, ‘एकातिर डाक्टर केसीसँग सम्झौता गर्छन्। अर्कातिर केसीको माग नाजायज हो भन्ने प्रचार गर्छन्। यो सबै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सेवामुखि क्षेत्रलाई व्यापारिकरण गर्ने खेल हो।’