काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरणको पाँच महिना वितिसक्दा पनि पार्टी व्यवस्थित स्वरुपमा आउन सकेको छैन। वरियता विवादका कारण असन्तुष्ट रहेका नेतामध्ये एकजनाको व्यवस्थापन भएको छ भने बाँकी धेरैमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले बरियतामा असन्तुष्ट हृदयश त्रिपाठीलाई अध्यक्षमण्डलमा तानेका छन्। स्थायी आमन्त्रित सदस्य नाम दिएर उनले एकीकरणअघि आफ्नै पार्टी तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठीलाई अध्यक्षमण्डलमा तान्दै ठाकुरले अन्य समितिहरु पनि बनाएका छन। त्यसरी बनाएका समितिबाट समस्या समाधान हुनेभन्दा पनि थप असन्तुष्टि देखिएको छ।
विगतमा त्रिपाठीले बरियता विवाद गरेर पदाधिकारी बैठक नैं बहिष्कार गरेका थिए। अध्यक्ष मण्डलमा दोस्रो हैसियतमा रहेका राजेन्द्र महतोभन्दा आफ्नो राजनीतिक बरियतामाथि रहेको विगत सम्झाउँदै उनले असन्तुष्टि सार्वजनिक समेत गरेका थिए।
अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको २७ सदस्यीय राजनीतिक समितिमा महामन्त्रीसम्म पनि अटाएका छैनन्। त्यति मात्र हैन राजनीतिक समितिमा कतिपय उपाध्यक्षहरुसमेत छुटेका छन्। संगठनको उपाध्यक्ष र महासचिवमा नै नअटाउने कस्तो समिति हो भन्दै अहिले राजपाभित्रै प्रश्न उठेको छ।
'महामन्त्री भनेको संगठनको प्रमुख हुने हो, पदीय जिम्मेवारीका आधारमा पनि महामन्त्री महत्वपूर्ण समितिमा छुट्ने हैन,' महामन्त्री केशव झाले भने, 'तर, पार्टीको नियमिति निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने गरी गठन भएको राजनीतिक समितिमा महामन्त्रीबाट कोही पनि सहभागी छैन।'
उनले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि कसैलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र त्यस्ता समिति गठन हुँदा संगठनले आशातित प्रगति गर्न नसक्ने बताए।
पार्टी सहमहामन्त्री डा. सुरेनद्र झाले पनि आफनो फेसबुक पेजमा पार्टीलाई मोर्चाको मानसिकताभन्दा पनि योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिन भनेका छन्। उनले पार्टीको नेतृतवमा पदाधिकारी दावी गर्नेले नै गाउँपालिका नगरपालिकाकामा दावी प्रस्तुत गरिरहेको विषय समेत फेसबुकबाट व्यङ्ग्यात्मक रुपमा सार्वजनिक गरेका छन्।
राजपाले सचिवालय व्यवस्थापन समिति भन्दै महामन्त्री र सहमहामन्त्रीहरु समेटेर केन्द्रिय सचिवालय समन्वय समिति गठन गरेको छ भने कोषाध्यक्षहरु समेटेर आर्थिक समिति गठन गरेको छ।
यस्तै मोर्चा कायम हुुँदै सबै पार्टीमा रहेका प्रवक्ताहरुलाई समेटेर केन्द्रिय प्रचारप्रसार समिति गठन गरेको छ। निर्वाचनमा जानका लागि तयारी गरिरहेको राजपाले आफैभित्रका असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।
