असोज २ मा जनताको कठघरा : तगडा को सत्ता, विपक्ष या मधेशवादी दल?

केही साता अघिको बाढी र डुबानले दिएका पीडाहरु ताजै छन्। बाढीले बगाएका, डुबाएका र उठिबास नै लगाएका जनमनको पीडाका आफ्नै दुखानुभूति छन्। बाढी र डुबानका कारण भएको धनजनको क्षति र पीडाका पहाड बीच स्थानीयलाई चुनावी चटोरोले छोइसकेको छ। भोट दिनु छ र आफ्ना नेता छान्नु छ। त्यसैले चोट र क्षतिका अनगिन्ती घाउकै बीच संगालिँदै गरेका मनहरु भोटका दिन गन्ती गर्न तम्सिएका छन्।
असोज ३ को संविधान दिवस र असोज ५ को घटस्थापना। तर, ठीक असोज २ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन। यस अघिका स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सहभागी भइरहेका कारण असोज २ को चुनाव विशेष छ। 

राजपाको आधार क्षेत्र भएकाले पनि यो चुनाव उसको राजनीतिक बाटोका लागि जीवन मरणको सवाल हो। सत्तारुढ दलका लागि सत्ताशक्तिको मापन। पहिलो र दोस्रो चरणका चनावमा पहिलो भएको मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेका लागि मधेशमा लोकप्रिय रहेको प्रमाणित चुनौती र अवसर।

२ नम्बर प्रदेशमा हुने मतदान नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्ट तराई मधेशका जनताको विमति मतपेटिकामा व्यक्त हुने अनुपम अवसर हो। फरक पाटोबाट हेर्दा संविधानमा सबैको चित्त नबुझे पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा मौन समर्थन पनि हो यो गतिविधि। किनभने संविधानप्रति विमति राखेको मधेशको ठूलो शक्ति राजपा र उसलाई समर्थन गर्ने जनताको हिस्सा चुनावी अवसरमा गर या मरको तहमा ओर्लेका छन्।

संघीय नेपालको नयाँ भौगोलिक विभाजन अनुसार प्रदेश नम्बर २। कुनै पनि दललाई दोस्रो हुने छुट नभएको निर्वाचन क्षेत्र। साविक नेपालको भूगोलका ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका जनताको मताधिकार प्रयोगको नयाँ अवसर। वैशाख ३१ र असार १४ को स्थानीय चुनावी अभियानमा छुटेको यस प्रदेशका जनताका लागि २०५४ पछिको पहिलो अवसर स्थानीय प्रतिनिधि चुन्ने।

उनीहरुका लागि मधेश आन्दोलनको हिसाब गर्ने मौका पनि हो यो। मधेश आन्दोलनका आवरणमा लादिएको अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीको भार कट्टी गर्ने पनि अवसर।

दलहरुको शक्ति परीक्षा

करिब २ वर्षसम्म देखिएको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि, सडकमा पोखिएको आक्रोशको शान्तिपूर्ण सम्वोधनको नयाँ बाटो हो असोज २ को चुनाव। भदौं ५ मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट फेल भएपछि पाएको चोट होस् वा मधेश आन्दोलनका दौरानमा ५० बढी निर्दोष नागरिकले गुमाएको जीवनको वास्तविक क्षतिपूर्तिको हरहिसाब पनि हो यही चुनाव।

दलहरुका लागि शक्ति प्रदर्शन र हैसियत मापनको महाकूम्भका रुपमा सम्पन्न हुँदै गरेका चुनाव स्थानीयका लागि आफ्नो २० वर्षदेखिको अतृप्त तृष्णा पूरा गर्ने मौका। चाहे २०६४ को गौर हत्याकाण्ड होस् वा त्यसपछिका निरन्तर विद्रोह वा पछिल्ला २ वर्षको संविधान विरोधी आन्दोलनले व्यहोरेका क्षति। २ नम्बर प्रदेशका जनताका लागि यो चुनावको महत्व देशका अन्य क्षेत्रका स्थानीय तहको भन्दा अलि भिन्न, गहकिलो र विशेष रुपले भावनात्मक पनि छ।

मतपत्रमा रुपान्तरित आन्दोलनको चुनाव

असन्तुष्ट राजपाले संघर्ष र विद्रोहको मशाल बिसाएर जनताको मतपत्रको विश्वास गर्ने बाटोमा आफूलाई समाहित गरेका कारण नै यो चुनावको विशेष आकर्षण छ। जनता पनि लामवद्ध भएर भोट हाल्न मन्जुर भएका कारण असोज २ को चुनाव परम्परागत दसैंभन्दा कम वजपूर्ण छैन। त्यसैले असोज २ एक नियमित चुनावका अतिरिक्त हो राजनीतिक दसैं। 

यो चुनावी सफलतासँगै संविधान कार्यान्वयनको एक पाटो अर्थात् निर्वाचित स्थानीय सरकार स्थापनाको महाअभियान पनि पूरा हुनेछ। २ नम्बर प्रदेशका जनताले तेस्रो प्रहरमा नै पाएको भए पनि यो उनीहरुका लागि आफै न्यायाधीश भएर फैसला गर्ने र आफ्नो भाग्यको रेखा आफै कोर्ने एक अनुपम अवसर हो।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन, मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र मधेश क्षेत्रबाट उदाएका दलहरु राजपा, लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरमका लागि २ नम्बर प्रदेशको असोज २ को चुनाव राजनीतिक हैसियत मापनको अवसर हो। त्यसैले यो चुनावी खेलका मुख्य खेलाडीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा, लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नै हुन्।

राजपालाई पहिलो हुनै पर्ने दबाब

राजपाका लागि पहिलो र दोस्रो चरणका चुनाव बहिष्कारको भर्पाइ गर्नका लागि २ नम्बर प्रदेशमा पहिलो दल बन्नै पर्ने चाप छ। नत्र दलको एकीकरण, लामो आन्दोलन र संघर्षको उपलव्धी माथि नै प्रश्नचिन्ह उठाइने छ - एमाले लगायतका प्रतिपक्षी र प्रतिष्पर्धीबाट। मधेश केन्द्रित दल र खासगरी राजपाले यो चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्धा र मधेशी जनताको आवाज आफूले बोकेको दावी गरिरहेका छन्। राजपाले अन्य दलको तुलनामा आफु खास मधेशका जनताको पार्टी भएकाले भन्दै मतदातासमक्ष आग्रह गरिरहेको छ। राजपा, फोरम नेपाल लगायतका दलहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई स्थानीय तहको मुख्य चुनावी मुद्धा हो। तर ढिलोसम्म उम्मेद्धवार छान्न नसक्नु र पार्टी गुटको किचलोबाटो उसले विपक्षीहरुलाई हराउन पनि सहज छैन। 

उपेन्द्र यादवलाई हैसियत जोगाउने चुनौती

संघीय समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवका लागि यो चुनाव पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा पाएको नगन्य र दोस्रो चरणको चुनावमा पाएको चौथो स्थानको उपलव्धी थप बिस्तार गर्ने अवसर हो। उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादीको झण्डै हाराहारी रहेको विजय गच्छेदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका लागि पनि यो उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनाव हो। तर सो क्षेत्रका जनता सधै आन्दोलनमा रहँदा प्रायः सत्तामा वा आन्दोलनको मोर्चा बाहिर रहेका कारण गच्छेदार नेतृत्वको दललाई यो चुनावी प्रतिष्पर्धा महँगो पर्न सक्छ।

उपेन्द्र र राजपाका लागि चुनावी तालमेल हुने संकेत नदेखिएको परिवेशमा समान मुद्धा बोकेका र उस्तै आधार क्षेत्र भएका दलहरु आपसमा भिडने र तेस्रो शक्तिले चुनावी बाजी मार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। राजपा र संघीय समाजवादी वैसाख अघिसम्म सहकार्यमा रहे पनि पहिलो चरणको चुनावपछि फरक बाटोमा हिड्नु उनीहरुकै लागि घातक हुँदा अन्य दललाई मौका बन्न सक्छ।

कांग्रेसलाई पहिलो हुने मौका

कांग्रेसले पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा एमालेलाई उछिन्न त परै जावस्, मुस्किलले पछ्याएको थियो। त्यो अवस्थामा सुधार गरेर आफ्नो मधेश केन्द्रित आधार क्षेत्रलाई बलियो र सुरक्षित रहेको सन्देश पहिलो दल भएर दिन पर्ने बाध्यतामा छ कांग्रेस। उसले यसैका लागि विश्वविद्यायल स्थापना गर्ने, कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने,  कोसी कमला डाइभर्सन बनाउने जस्ता स्थानीय विकासे चुनावी मुद्धामा जोड दिएको छ। यस्तै जनकपुमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, जनकपुरलाई नै २ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनेदेखि वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरीका रुपमा विकास गर्ने जस्ता मुद्धाका साथ कांग्रेस पहिलो हुने चुनावी दौडमा छ।

कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति भैसकेका गठबन्धनका एकजना रणनीतिकार समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको शक्ति परीक्षा पनि हो यो यही चुनाव। उनले पार्टीलाई यो प्रदेशमा पहिलो बनाउन सके उनको सभापति यात्राका लागि अंक जोडिने छ। कांग्रेसकी कोषध्यक्ष सीतादेवी यादव महिला र मधेशी मात्रै होइनन्, सो क्षेत्रकी प्रभावशाली महिला नेतृ पनि हुन्। 

मधेशी दलहरु बीच खासगरी राजपा र संघीय समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक फोरम बीचमा चुनावी तालमेल नभएमा त्यसको सीधा फाइदा लिने दाउमा कांग्रेस छ। सत्ताको शक्ति र पुरानो प्रभाव क्षेत्र पनि कांग्रेसका सबल पक्ष हुन्। तर उम्मेद्धवार चयनको विलम्व र आन्तरिक गुटको कारण उसले पनि चुनौती झेलिरहेको छ।

माओवादीलाई मुद्धाको जस लिने चुनौती

२ नम्बर प्रदेशको चुनाव भए पनि देशकै ध्यान अहिले सोही क्षेत्रमा केन्द्रित छ। दलका मुख्यालय सोही क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा स्थानान्तर गरिएका छन्। सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको वीरगन्जमा शनिवार सकिएको सचिवालय बैठक होस् वा प्रचण्डको मधेश सरुवा भएको बसाई नै किन नहोस्, उ सम्पूर्ण रुपले चुनावमा अव्बल मधेश मसिहा बन्ने कसरतमा छ। 

जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, वैदेशिक रोजगारको कार्यालय २ नम्बर प्रदेशमा खोल्ने, अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म रामायण सर्किटको द्रुत गतिमा निर्माण पहल गर्ने जस्ता मुख्य चुनावी मुद्धाबाट माओवादी मतदाताको मन जित्न प्रयासरत छ। जनकपुरलाई महानगर बनाउन प्रयास गर्नेदेखि स्थानीय जनताका विकासे चाहनालाई चुनावमा क्यास गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ ग्याँस चुल्हो बाँडनेदेखि स्थानीयसँग चिया गफ र भेटघाटसम्ममा व्यस्त छन्। माओवादीका मुद्धा माओवादीकै नेतृत्व भन्ने सिद्ध गर्ने माओवादी प्रयास तालमेलको जालझेलबाट पत्तासाफ हुनबाट जोगिन सके कुनै आश्चर्य हुने छैन।

एमालेलाई मधेश विरोधीको आरोप पखाल्ने चुनौती

एमालेले शीर्ष नेताहरुलाई मधेशमा पहिल्यैदेखि परिचालन गर्दै आएको हो। मधेश मुलका दर्जनौं नेताहरुलाई पार्टी केन्द्रमा मनोनयन गरेर सुरु गरेको एमालेको चुनावी अभियान मेची महाकाली यात्रादेखि चुनावी सभा र घरदैलो मात्रै होइन प्रशिक्षण र प्रचारमा पनि उत्तिकै तेजिलो देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, जनकपुरलाई महानगर बनाउने,  हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि अग्रसरता लिनेदेखि  बाढी तथा डुवानका समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानको प्रयास गर्ने जस्ता चुनावी मुद्धाहरुका साथ एमाले पहिलो हुने दौडमा उत्रेको छ। 

एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल गराउन खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको मूल्य चुकाउने चुनाव पनि हो यो। एमालेविरुद्ध मधेशी दल र सत्तापक्षको हुने सम्भावित कार्यगत एकता वा एमाले विरुद्धको मोर्चावन्दी एमालेका लागि निकै ठूलो चुनौती हो।

फुटेको राप्रपा वा अन्य साना दलका लागि वा नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा जस्ता दलहरु २ नम्बर प्रदेशको चुनावी रिङमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्। यसैले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव जनताको विवेकको कठघरामा ठूला दलकै शक्ति परीक्षा हुने निश्चित छ।