काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर बुहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले परियोजनाको उपभोग अनुसार लागत भार हुनेगरी डिपिआर तयार गर्न निर्देशन दिए।
‘पञ्चेश्वर परियाजना सुरु भएको २१ वर्ष भयो तर अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन सकेको छैन’ प्रधानन्त्रीले भने, ‘अब नेपाललाई फाइदा हुनेगरी यो परियोजनाको डिपिआरमा सहमति गर्नुहोस्।’
प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो हप्ता भएको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार मंगलबारदेखि भारतको नयाँदिल्लीमा दुई देशका विज्ञ समुहबीच त्यस विषयमा दुई दिने छलफल हुँदैछ।
परियोजनामा नेपालतर्फबाट कुल लागतको ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको अडान कायमै राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी दिने भन्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको बुँदा पनि हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले परियोजनाको विस्तृत विवरणका साथै नेपालको अडान र भारतको अडानका विषयमा व्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सिचाई मन्त्री संजय गौतम, मुख्यसचिव, परराष्ट्र, उर्जा, सिचाई, र प्रधानन्त्री कार्यालयका सचिव र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका पदाधिकारी र विज्ञ समूहका सदस्यहरु सहभागी थिए।
