काठमाडौं: संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक पारित गरेको छ। पारित विधयेकको प्रतिवेदन आजै संसदमा पेस हुँदै छ।
संशोधनकर्ता सदस्यले सबै संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि फिर्ता भएको छ।
समिति सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पारित नगरे निर्वाचनमा नै असर पर्ने भन्दै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेअनुसार सबै संशोधन फिर्ता भएको बताए।
ढुंगानाले भने ‘गृहमन्त्रीले नो भोटको व्यवस्था म आफै फिर्ता गर्छु र सबै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्छु भन्नुभयो। हामीले सोहीअनुसार संशोधन फिर्ता लियौँ।’
संशोधन फिर्तासँगै विवादित रहेका नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका कसुरदारले चुनाव लड्न पाउने बाटो बन्द भएको छ। यस्तै महिला उम्मेदवारमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने चक्रीय प्रणालीको व्यवस्था पनि विधेयकमा सामेल भएको छैन। जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ सम्वन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा पर्न सकेन।
