एमालेमा जगमगाएको महेन्द्र राष्ट्रवाद

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का बरिष्ठ नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई ‘राष्ट्रवादी’ कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा स्थापित गरेर २०२५ सालतिरको महेन्द्रकालीन अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छन्। २०४७ सालमा शुरु भएको प्रजातान्त्रिक र २०६३ मा शुरु भएको लोकतान्त्रिक प्रयोग प्रभावकारी नभएकाले राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादमा फर्किनुपर्ने निष्कर्ष केही प्रभावशाली नेताहरूले निकालेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले निकालेका राष्ट्रवादी सूत्र त्यसैको परिचायक हो। बरिष्ठ नेता प्रदीप नेपालले शनिवार आफनो फेसबुक स्टेटसमा लेखेका छन्, ‘हामी भारतको विरुध्द कुनै काम गर्दैनौं – एउटा तमसुक। म मरे पनि मेरो देश बाँची रहोस् – एउटा कामना। कुन अग्रगामी? कुन प्रतिगामी?’

सरल तरिकाले प्रदीपको यो स्टाटसको अर्थ बुझिँदैन। तर, यसमा आएका प्रतिक्रियाहरूले रहस्य खोल्दै जान्छ। उनको यो स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिँदै शैलेन्द्रराज नेपालले लेखेका छन् – ‘देशभक्त स्वर्गीय राजा महेन्द्रसँग मातृ भूमिको सौदा गर्ने गद्दारहरूको के तुलना हुन्छ र? उहाँले कति षड्यन्त्रलाई चिर्दै कष्टका साथ मुलुक जोगाउनु भयो, दलालहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको नाममा मुलुकलाई इण्डियाको पाउमा बुझाए।’ प्रदीप नेपालले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई लोकतन्त्रको खलनायक बनाएका छन्। राजा महेन्द्रप्रतिको श्रध्दा र विश्वासलाई आफ्नो फेसबुक वालमा नउप्किने गरी टाँसेका छन्। 


केही वर्षअघि प्रदीप नेपाल गम्भीर रुपले अस्वस्थ भए। त्यसबेला देखि नै उनी पार्टीको दैनिक गतिविधिमा सक्रिय देखिँदैनन्। यसको मतलव एमालेको महत्वपूर्ण निर्णयमा उनको भूमिका हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। पार्टीभित्र उनको पकड मानिसले सोचेजति कमजोर छैन। अहिले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, प्रदीप नेपाल पार्टीको रणनीतिक भूमिकामा छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका उनी स्वाभाविक सल्लाहकार हुन्। अहिले ओलीले लगाएको राष्ट्रवादी नारा र यससँग सम्बन्धित प्रचार सामग्री निर्माणमा प्रदीप नेपालको सूझवूझ रहेको जसले पनि बताउन सक्दछ। एमालेभित्र कुशल कलाकार र आज्ञाकारी सम्पादकहरूको अभाव छैन। तर, प्रचार कार्यमा राजनीतिक चूरो जोडने काम अहिल पनि प्रदीप नै चाहिन्छन्। 

प्रदीप नेपालको उदय मदन भण्डारीकै समयमा भएको हो। अहिलेको वाइसीएलले भन्दा निकै अघि उनले कम्ब्याट ड्रेस लगाएका युवा संघका क्याडेटहरूलाई दशरथ रंगशालामा कवाज खेलाइसकेका छन्। एमालेको संस्थापन पक्षमा रहेर वा नरहेर प्रदीप नेपालले 'वामदेवले कांग्रेस र राप्रपालाई पुर्न खाल्डो खनेको', 'केपीले महाकाली सन्धी भस्काएको', 'माधव नेपालले राजाका चरण कमलमा दाम चढाएको' सबै देखे भोगेका छन्। राजाप्रति उनी लगायत एमालेका सबै नेता नतमस्तक थिए। यस्तोमा गणतन्त्रको आगमन एमालेको लागि राजनीतिक अप्ठेरो थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग सहमति गरिसकेको अवस्थामा एमाले पछाडि फर्किने सम्भावना थिएन। त्यसैले गणतन्त्र एमालेको छनोट नभएर वाध्यता थियो। अहिले पनि वाध्यताको त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन। प्रदीप नेपाललाई राम्रोसँग थाह छ, देशभरिका एमाले समर्थकहरू गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता दुवैको विपक्षमा छन्। 

प्रदीप नेपाल मदन भण्डारी बाहेक अरु कसैलाई नेता मान्दैनन्। उनी एमालेभित्र कुनै ग्रुपमा पनि छैनन्। उनले कसैलाई मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। उनी एमाले र बाँकी विभिन्न पार्टीहरूका बीच अन्तर्विरोध र चलखेलको सिर्जना गर्न माहिर मानिन्छन्। जन–आन्दोलनपछिका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि काठमाडौंबाट उम्मेदवार भएका कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एमालेकी विद्या भण्डारीले चुनावमा पराजित गरेकी थिइन्। त्यतिवेला, प्रदीप नेपाल नै त्यो चुनावी कर्मकाण्डको मुख्य पुरोहित थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जसरी भए पनि चुनावमा भट्टराईलाई हराउनु थियो। त्यसैले एमालेका प्रभावशाली नेता प्रदीपसँग उनको भलाकुसारी स्वाभाविक थियो। त्यसका लागि फिट थिए प्रदीप। उनैले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भट्टराईको उम्मेदवारीविरुध्द युवा संघ नेपालको परेड खेलाएर शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए।

नेपालका कम्युनिष्टहरू कहिल्यै पनि राजतन्त्रका विरोधी रहेनन्। राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रका विरुध्द सैनिक कारवाही गर्दा उनी संसदमा कुनै शक्ति नभएका कम्युनिष्टहरूसँग डराएका थिएनन्। तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझी दृढताका साथ राजाको समर्थनमा उभिएका थिए। उनको त्यो समर्थनका विरुध्द नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको विरोध कर्कलाको पातमा जमेको पानीको अवस्थामा थियो। राजा  महेन्द्र र रायमाझीबीचको बलियो साँठगाँठका अगाडि देशबाट निर्वासित पुष्पलालको केही लाग्ने त कुरै थिएन। त्यो बेलाका कम्युनिष्टहरूले रायमाझीको नेतृत्वमा देशमा अनेक थरीका फूल फूलाएर राजाको शासन अकण्टक राख्न निकै ठूलो मेहनत गरे। यसका विरुध्द कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट अभियान चलाउन नखोजिएको थिएन। तर, त्यो सम्भव भएन। कम्युनिष्टहरू आफैं पनि विभिन्न दस्तावेज र समूहहरूको बखेडामा अल्झिए। त्यतिबेला अभियान चलाउने परिस्थिति पनि विद्यमान थिएन।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा ‘माले’ कम्युनिष्टहरूले चुनाव बहिष्कार गरे। यसको सोझो अर्थ बहुदलीय प्रजातन्त्रका विरुध्द राजाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पन्चायतलाई समर्थन दिनु थियो। जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पराजयपछि मालेले निर्दलीय निर्वाचनमा आफ्ना ‘जनपक्षीय’ समर्थकहरूको उम्मेदवारी दिएर राष्ट्रिय पन्चायतमा सहभागी भयो।

जनमत संग्रहमा विजयी भएको तर त्यसैका कारण बेसुरा भएको निर्दलीय पन्चायत व्यवस्था चरमराउन एक दशक पनि लागेन। २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सत्याग्रह निर्दलीय पन्चायत पतनको पहिलो मोड थियो। नेपाली समाजमा नेपाली कांग्रेस र बामपन्थीहरू निर्दलीय पन्चायत विरुध्द एक हुनुपर्ने आवाज उठन थालेको थियो। गणेशमान सिंह यस्तो मेलमिलापको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिष्टहरूसँग मेलमिलापको विपक्षमा उभिनु भएको थियो।

गणेशमान सिंहको आव्हानमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी कम्युनिष्ट एकताका लागि खटिए। कम्युनिष्टहरूको फुट्ने रोग लागेकाले उनको पार्टीको आकार सानो थियो। पार्टीको तुलनामा उनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भने अविजित थियो। नैतिक मूल्य, मान्यता र आचरणका कट्टर पक्षपाती अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको डिजाइनमा कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच एकता सम्भव भयो। संयुक्त बाममोर्चा यही डिजाइनको उपलव्धि थियो।

२०४५ साल फागुन ७ गतेदेखि शुरु भएको पहिलो राष्ट्रिय जन–आन्दोलन ५६ दिन चल्यो। आन्दोलनको दवाव थाम्न नसकेपछि राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्थाको विघटन गरे। कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस–वामको संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो। सरकार संचालनमा आइपरेका समस्याहरूको समाधानमा मनमोहन अधिकारीले सँधै सहयोग गरेका थिए। भट्टराई नेतृत्वको त्यो संयुक्त सरकारले म्यादभित्रै देशका लागि नयाँ संविधान बनायो। राजाले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्दै त्यसमा लालमोहर लगाए। तर, त्यो नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको हेक्का कसैले राखेन। संसारको सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधान एक दशकमा नै धराशायी भयो। 

सांकेतिक हिसाबले २०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी जनयुध्दले २०५६ मा आइपुग्दा संक्रामक रुप लिइसकेको थियो। यो समयमा नेपालका गाउँगाउँमा माओवादी जनयुध्दको उपस्थिति थियो। पहिलो झमटमा प्रहरीहरू मारिए। दोस्रो झमटमा गाउँका मानिसहरूको हत्या र अपहरण व्यापक भयो। मानिसहरू घरखेत छाडेर भाग्न थाले। गाउँका गाउँ खाली भयो। माओवादीको तारोमा अधिकांश नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता परेका थिए। त्यतिबेला एमालेका राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू राजधानीमा र अन्य नेताहरू क्षेत्रीय तथा जिल्ला सदर मुकाममा सुरक्षित बसेका थिए। आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई ढाडस दिन एमाले नेतागण जिल्ला किन नगएको? भन्ने प्रश्नगर्दा एमालेका तत्कालीन महासचिवले जवाफ दिएका थिए, ‘हामी त्यहाँ गए गृहयुध्द भै हाल्छ नि।’

२०६२–६३ को आन्दोलनले देशमा अलग परिस्थितिको निर्माण गर्यो। एमालेसहित मूलधारका राष्ट्रिय दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका बीच दिल्ली सम्झौता भएपछि जन–आन्दोलन सफल भयो। आन्दोलन मार्फत् जनादेश पाएका राजनीतिक दलहरूले संविधान सभाको चुनाव गराए। चुनाव परिणामले राजतन्त्रलाई अनावश्यक ठहर्यायो। नेपालको राजतन्त्र इतिहास बन्यो। तर, निर्वाचित संविधान सभाले संविधान लेख्न सकेन। अल्पमतमा परेका कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि निकै संकुचित बनेको थियो। यही परिवेशमा माओवादीको हातमा रहेको नेतृत्व कसैले कल्पना नै नगरेको ठाउँमा पुग्यो। तै, जसरी भए पनि चुनाव गराउने एजेण्डा कार्यान्वयन भयो। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनले कांग्रेसलाई पहिलो, एमालेलाई दोस्रो र माओवादीलाई तेस्रो तहमा ल्यायो। 

दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउने निश्चित भएपछि समाजलाई एक अलग प्रकारको द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास हुनु अस्वाभाविक थिएन। यही क्रममा हिन्दू राज्य र हिन्दू राजाका कुरा निकै उछालियो। हिन्दू एजेण्डामा कांग्रेस एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरूको अगुवाइ रह्यो। तर, संविधान आन्दोलनको स्पिरिटमा बन्यो। यसको कार्यान्वयनमा दलहरूले आफ्नै स्वार्थका कारण जटिलता ल्याए।

यतिबेला जब देश प्रादेशिक र संघीय संरचनाको चुनावमा लागेको छ एमालेले फेरि एकपटक राजतन्त्रको दुहाइ दिन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमालेका नेतागण महेन्द्रको देशभक्तिबाट अभिभूत भएका छन्। उनीहरूले महेन्द्रको देशभक्तिका बुँदालाइ चुनावी नारा बनाएका छन्। उनीहरूको धारणा यस्तो देखिन्छ कि चुनावमा बहुमत आउने हो भने उनीहरूले देशलाई महेन्द्रकै बाटोमा हिंडाउनेछन्। एमाले नेतृत्वको अहिलेको पूरै मनस्थिति राजनीतिक एकाधिकारको पक्षमा देखिएको छ। आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अल्झाउने नीति लिएकोछ एमालेले। कस्तो नीति लिने? यो एमालेको कुरा हो। तर, विपक्षीका रुपमा रहेका कांग्रेस–माओवादीले पनि यो कुरा ठम्याउन सकेका छैनन्। 

दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेको चुनावी उपस्थितिमा पनि यो कुरा स्पष्टसँग देखिनेछ। दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेको विरोध राजनीतिक भन्दा पनि आक्रोशको प्रदर्शनका रुपमा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, राजपा र माओवादीका कार्यकर्ता प्रदेशमा सक्रिय छन्। एमाले अहिले राजावादी विचारमा राष्ट्रवादी मुलम्वा चढाएर जनताको समर्थन आफूतिर तान्न खोज्दैछ। एमालेका रणनीतिकारहरूले राष्ट्रवादको नाराले धेरै मानिसलाई आकर्षित गर्ने अनुमान गरे पनि परिवर्तित समयमा त्यस्तो अवस्था उपस्थित हुन कठिन देखिन्छ। दलहरूको बीचमा मतको सन्तुलन मिल्नु कठिन देखिन्छ। यस्तोमा धाँधलीका आर्थिक हतकण्डाले काम गर्न सक्दछन्। 

मधेशलाई तीखो आँखाले हेरिरहेका विश्लेषकहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरी भागमा एमालेको बर्चस्व रहने बताउँछन्। उनीहरूको यो विश्लेषण पूरै गलत होइन। तर, परिवर्तित समयमा उत्तरी भेगका जनताको राजनीतिक विश्वासमा पनि परिवर्तन आएको देखिएको छ। यो क्षेत्रका कतिपय मतदाता कांग्रेस–एमाले पार्टीको तुलनामा राजपालाई मत दिने मनस्थितिमा रहेका छन्। 

प्रदीप नेपालको फेसबुक स्टाटसको लक्ष्य दुई नम्बरको स्थानीय तहको चुनावलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले मात्रै आएको होइन। दुई नम्बरमा त त्यसको अलिकति प्रयोग र परीक्षणमात्रै हुने हो। एमालेले देशमा डँढेलो झै फैलिएको भ्रष्टाचार र अराजकता रोक्न प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा महेन्द्र राष्ट्रवाद, चीनियाँ सहयोग र अत्याधुनिक विकासलाई चुनावी नारा बनाउने प्रचूर सम्भावना छ। एमालेको जनता लठ्याउने यो अलोकतान्त्रिक नाराका विरुध्द अरु दलहरूले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् यसैमा धेरै कुरा निर्भर रहनेछ। त्यो बेलासम्म यथास्थिति कायम रहे एमालेले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा भारतीय ज्यादती, नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमण जस्ता संवेदनशील विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने देखिन्छ। बामपन्थीहरूले सँधै चुनावमा यी नाराहरूको प्रयोग गर्दै आएका छन्।