यो पटक कमला नदीमा आएको बाढी अरु बेलाको तुलनामा मत्थर नै थियो। बरु, रातु नदीमा आएको बाढीको दवाबले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई जोडने पुल भस्काइ दिएको थियो। फेसबुक हेरेर बाढीले मधेश ध्वस्त पारिसकेको कल्पना कसैले गरेको हो भने त्यस्तो केही थिएन। हो, बाढीले सयौं परिवारको घरबार ध्वस्त बनाएको थियो। तर, बाढीले निकै ठूलो असर पारेको सप्तरीका पीडितहरुले चित्त बुझाइसकेका थिए। सरकारले ‘सक्दो’ तदारुखता देखाएर बाढीपीडितहरुलाई राहत बाँडेकोले पनि परिस्थिति जटिल भएको थिएन। मधेशको विकासमा सरकारले खासै दृष्टि नलगाएपनि ‘राहत’ वितरणमा सरकार निकै चनाखो छ। सरकारी राहत नपाएसम्म जनताको पनि चित्त बुझ्दैन।
२०१७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि राजा महेन्द्रले मधेशमा विप्लव हुने अनुमान गरेका थिए। त्यतिखेर मधेशको केन्द्रमा रहेका मुख्य भूभाग थिए सप्तरी र जनकपुर। यी दुवै स्थान शिक्षा र राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले निकै अगाडि थिए। राजा महेन्द्रको सैनिक कू अघि नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा अपदस्थ सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर कलकत्तामा थिए। राजा महेन्द्रको कू पछि उनले पार्टीको नेतृत्व आफनो हातमा लिए। नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापतिका रुपमा उनले राजा महेन्द्रको कू विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे। यसले विरोधका सबै विन्दूलाई एकै ठाउँमा ल्यायो। राजा महेन्द्रले अनुमान गरेजस्तो विप्लवको सम्भावना सकियो।
त्यतिखेर मधेश आन्दोलनका निर्माता गजेन्द्रनारायण सिंह कांग्रेसका संघर्षशील नेता थिए। रामेश्वरप्रसाद सिंह निर्णायक तहमा थिए। सप्तरीका अरु सयौं नेता कार्यकर्ता भारतमा निर्वासित थिए।
यही मौकामा राजा महेन्द्रले सप्तरीका केही उच्च शिक्षित, केही उच्च वर्ग र केही स्थानीय तहमा लोकप्रिय नेताहरुलाई आफनो पक्षमा पारे। उनी सप्तरीको एकमात्र शहर राजविराजको कायाकल्पमा लागे। राजविराज शहरलाई आधुनिक शहरका रुपमा नयाँ ढंगले स्थापित गर्न टाउन प्लानिङ गरियो। त्यसै अनुसार, सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र तथा वस्ती विकासका योजना लागू भए। तर, यी योजना कहिल्यै पूरा भएनन्। जो पूरा भए त्यसको सुधार र संरक्षण गरिएन।
राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रकोे शासनकालमा खास कुनै काम भएनन्। राजविराज शहरको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गयो। मधेशले बेला वेलामा विरोध गरेपनि सरकारहरुले विकासका काममा ठोस पहल केही गरेनन्।
यो पहिलो अवसर हो। देश संघीयतामा गएको छ। जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत स्थानीय तहको चुनावमा लागेका छन्। हालसालै गठन भएको मधेशका राजनीतिज्ञहरुको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेपछि मधेशका जनतामा निकै ठूलो उत्साह जागेको छ। देशका अन्य छवटा प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव भै सकेको अवस्थामा मधेशमा चुनावको आकर्षण बढनु अस्वाभाविक थिएन । मधेश देशको अभिन्न हिस्सा थियो ।
मंगलवार अपरान्ह यो संवाददाता राजविराज पुग्दा त्यहाँको चुनावी वातावरण चरमोत्कर्षमा थियो। शहरका टेलर माष्टरहरु विभिन्न पार्टीका चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारका तस्वीरहरुको झण्डा सिउन व्यस्त थिए। दलका कार्यकर्ताहरु आज वुधवार उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि जाँदा लैजाने जुलुशको आकारका वारे छलफल गर्दै थिए।
पूर्वान्चल र प्रदेश दुईका वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराईका विचारमा स्थानीय तहको चुनावमा ठूलो आकर्षण रहेको छ। तर, यो आकर्षणमा लोकतान्त्रिक निष्ठाको अभाव छ। पैसा र शक्तिको दुरुपयोग व्यापक रुपमा भएको छ। भट्टराई भन्दछन् : ठूला राजनीतिक दलहरुले यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने हो । नेताहरुले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन ।
भट्टराईको यो भनाइसँग असहमतहुने कुनै आधार छैन। खासगरेर, पैसावालहरु एउटा पार्टीले टिकट नदिए अर्को पार्टीमा जाने प्रवृत्ति संक्रामक रोगकै आकारमा फैलिएको छ। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता निष्प्रभावी छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा यति तीखो छ कि सुरक्षाकर्मीहरुका लागि जनताले दिएको मत सुरक्षित राख्न सोचेजति सहज छैन।
चुनावको मुखैमा संघीय समाजवादी फोरमका सुखराम यादव एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका शिवनारायण शाह राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रवेश गरेका छन्। एमालेका निर्मल यादव फोरम लोकतान्त्रिकमा प्रवेश गरेका छन्। यसैगरी, राजनीतिक दलका साना तहका सयौं कार्यकर्ताहरु यो बाट त्योमा सर्ने क्रम चलिरहेकै छ। राजविराज नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमले भीमराज यादव, नेपाली कांग्रेसले ध्रुव देव, माओवादीले अनीस अन्सारी, एमालेले सुखराम यादव र राजपाले शम्भु यादवलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएका छन्। मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र राजपाका बीचमा हुने अनुमान स्थानीय विश्लेषकहरुले गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार, जनतामा एमालेप्रतिको तिक्तता बाँकी नै छ। फोरम बलियो छ तर निर्णायक बन्न सकेको छैन।
यता, मधेश आन्दोलनको उदगम स्थल मानिने सिराहा जिल्लाको चुनावी अवस्था केही फरक देखिएको छ। सिराहाको मुख्य शहर लहानको शहीद स्मारक चोक चुनाव चिन्ह र झण्डा लगायतका चुनावको प्रचार सामग्रीले झकिझकाउ छ। जिल्लामा मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेका बीच नै हुने देखिन्छ। सिरहा बजारमा फोरमको उपस्थिति बलियो देखिन्छ भने गोलबजार र मिर्चैयामा माओवादीको प्रभाव निकै बाक्लो छ।
लहान नगर पालिकाको चुनाव सिराहामा सबभन्दा प्रतिष्ठित मानिएको छ। सबै राजनीतिक दलहरुको नजर लहान नगरपालिकामा केन्द्रित छ। यहाँ कांग्रेसले अचमितलाल चौधरी, एमालेले मुन्नी साह, राजपाले महादेव शाह, माओवादीले खडगनारायण चौधरी र संघीय समाजवादी फोरमले इन्जिनियर वैद्यनारायण यादवलाई मेयर पदमा उठाएको छ। कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा अचमितलाल चौधरी र मुन्नी शाहका बीच हुनेछ।
अचमितलाल चौधरी सामान्य किसान हुन्। उनी २०४९ देखि नेपाली कांग्रेसका सदस्य छन्। कांग्रेसको सदगुण यही हो कि एकपटक यो पार्टीमा जोडिएपछि हम्मेसी उसले कांग्रेस छोडदैन। मुन्नी शाह वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। उनी लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मानन्धर समूहमा आवध्द थिए। त्यसपछि माओवादीमा प्रवेश गरे। यतिवेला उनी एमालेमा छन। उनी लहानस्थित विशाल होटलका मालिक हुन्।
सिराहामा राजपाको उपस्थिति त्यति प्रभावशाली देखिदैन। राजपा खाली आन्दोलन गर्ने पार्टी हो, यसले चुनावमा भाग लिंदैन भन्ने मनस्थितिमा रहे यहाँका जनता। राजपाले लहान नगरपालिकामा आफनो उम्मेदवार दिएकोछ। तर, आफनो चुनावी तयारी नभएको अन्य ठाउँमा राम्रो मानिसलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ।