काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारकातर्फबाट पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिए।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार नगद र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, आवास सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई दुई लाख, अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार र आफ्नै घर भएमा मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद राजीवविक्रम शाह र सांसद कल्पना चौधरीले सार्क राष्ट्रमा पनि पूर्व सांसदहरुको सुविधा व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा पनि सो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद प्रेम सुवालले पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलेबाहेक अरु पदाधिकारी सक्रिय राजनीतिमा आउने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सुविधा दिनु जरुरी नभएको संशोधन प्रस्ताव राखे।
सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकका विषयमा हतार नगरी उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको र विस्तृतरुपमा पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी दिए। रासस
