काठमाडौं : गत पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा भित्रिएको ३३ किलो सुन बाहिरिएको अवस्थामा बरामद भएको भोलिपल्ट नै सरकारले पाँच सदस्य छानविन समिति गठन गर्यो।
विमानस्थलका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्काल विमानस्थलमा खटिएका २९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहिन बनाएर अनुसन्धान शुरु गरेको थियो।
पुसमा भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी (८८ केजी) अवैध सुन सोमबार बरामद भयो। तर यस पटक अनुसन्धानमा खासै चासो दिइएको छैन। व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएपनि सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएन।'
चीनको केरुङ नाका हुँदै राजधानी भित्रिएको सुन बरामद भएको शुक्रवार ५ दिन भइसक्दापनि सरकारले कुनै छानविन समिति गठन गरेको छैन। ३३ किलो सुन काण्डमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो। तर ८८ किलोमा भने ब्युरोले हैन महानगरीय अपराध महाशाखाले भने आफ्नै ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महाशाखाका एसपी नरेन्द्र उप्रेतिका अनुसार सुन तस्करीमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिएको छ। पक्राउ परेका चालकदेखि घटनामा जोडिएका व्यक्तिहरुसँग अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। 'केही दिनमा नै तस्करीको मूल नाइके नजिक प्रहरी पुग्छ', उनले भने।
सभापति ज्वाला सुन कसरी, कुन रुट भएर आएको हो, त्यसको अनुसन्धानको लागि छानविन समिति बनाएर काम गर्नु पर्ने बताउँछन्।
३३ केजी सुन प्रकरणमा छानविन समितिको अनुसन्धानमा विमानस्थलमा कार्यरत एसएसपी श्याम खत्रीदेखि श्रीनारायण यादव र राज भन्ने राजकुमार ढकाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
८८ किलो सुन रसुवा, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र केरुङ नाकामा रहेको भन्सार कार्यालयसहित १ दर्जनभन्दा बढी चेकपोष्टबाट सहजै पार गरी राजधानी भित्रिएको छ। के यसमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भन्सारका प्रमुख जवाफदेही छैनन्? थप अनुसन्धान गर्न सरकार किन चुप छ ?
३३ केजी सुनमा संसदमा पनि ठूलै बहस चल्यो। ८८ केजी सुनमा भने कसैले सरकारको ध्यान तानेन। स्थलमार्ग भएर सुन भित्रिएको कारण नै यो विषय गौण बनेको हो त ? गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी अहिलेसम्म छानविन टोली गठन नभएको र आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए।
