काठमाडौं : एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ विरुद्ध दायर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरेको छ। यसअघि अदालतले बुधबार शुक्रबारसम्म भोट नगन्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरको थियो।
'भदौ २१ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको छ ', काठमाडौं जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार कृष्ण शर्मा नेपालले पहिलोपोस्टलाई बताए।
कानुन व्यवसायीहरुको बहस छलफल सुनी र अन्य मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा सो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिई राख्नु नपर्ने हुँदा भदौ २१ गतेको आदेश निस्क्रिय गरिएको छ, न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले 'नेपाल आइडल कार्यक्रमप्रति चासो राख्ने एक जिम्मेवार कानुन व्यवसायी भएकाले सो कार्यक्रम स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष रुपबाट सञ्चालन भई सम्पन्न होस् भन्ने निवेदकले उठाएको विषयलाई अन्यथा भन्न सकिएन' भन्दै 'तर करार ऐन २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतको उपयुक्त आदेश जारी हुनका लागि वस्तुतः निवेदक करारको एक पक्ष हुनुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा सो कानुनी प्रावधान अन्तर्गत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। अतः प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ' भनिएको छ।
योसँगै नेपाल आइडललाई आफ्नो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रुपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। नेपाल आइडलले बिहीबारको कार्यक्रममा शुक्रबार गत साता प्राप्त भोटकै आधारमा नतिजा सुनाइने र कम भोट पाएका एक प्रतियोगी बाहिरिने बताएको थियो।
आइडलविरुद्ध सोमबार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले करार ऐन २०५६ को दफा ८७ को १ र २ बमोजिम मुद्दा दायर गरेका थिए। गत साता प्रसारित कार्यक्रममा जनताबाट आएको भोट ३७ लाख २० हजार २८० भएको सार्वजनिक गरिए पनि कसको पक्षमा कति भोट भन्ने सुनाइएको थिएन र कम भोट ल्याउने एक जना आउट हुनुपर्नेमा गरिएको थिएन।
नेपाल आइडलमा अहिले चार जना प्रतिस्पर्धी रहेका छन्।
