धनगढी : कैलाली जिल्लामा अझै तीन प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन्।
खासगरी, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।
राज्यले सबै नागरिकलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, आर्थिक अवस्थाका साथै शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेतना कतिपय परिवारमा नहुँदा अझै पनि विद्यालय पढ्ने उमेरका कतिपय बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका हुन्।
आर्थिक समस्याका साथै, बसाइँसराइ गरिरहने, कामको खोजीमा बाहिरिने विपन्न समुदायका केही परिवारका बालबालिका विद्यालयको पहुुँचमा आउन नसकिरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टले बताए।
कैलाली जिल्लालाई चालु शैक्षिक शत्रभित्र साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न ९५ प्रतिशत साक्षरता नाघेको हुनुपर्ने बताइन्छ।
बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म ल्याउन शिक्षा कार्यालय, विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउँदै आएको भए पनि यी अभियान केवल औपचारिकतामा सीमित हुुने कतिपयको भनाइ छ।
सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउन नसक्नुमा विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, समाजसेवी र राजनीतिक नेता कार्यकर्ता सबै जिम्मेवार रहेकाले सरोकारवाला सबैले गम्भीर बन्न जरुरी रहेको पञ्चोदय उच्च माविका प्राचार्य पदमसिंह कुँवर बताउँछन्।
विद्यालयमा भर्ना अभियान प्रभावकारी नहुँदा समस्या देखिएको छ’ प्राचार्य कुँवरले भने। उनले थपे ‘विद्यालयमा व्यानर टाँगेर कर्तव्य निर्वाह गरेको र रित मात्र पुर्याएकोले विद्यालय भर्ना अभियान गरेको देखिदाँ विद्यालय भर्ना अभियान अपेक्षाकृत सफल देखिएको छैन ।’
सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए पनि छात्रछात्राबाट खेलकुद, पुस्तकालय, परीक्षालगायतका शीर्षकमा विद्यालयले आफू खुसी शुल्क लिने समस्या पनि देखिने गरेको छ।
जस गर्दा सीमान्तकृत जनजाति, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु पर्ने अवस्था रहेको छ।
कुन समुदायका कति बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट टाढा छन् भन्ने यकिन तथ्याँकको पहिचान हुन नसक्दा विद्यालय भर्ना अभियानले सोचे जस्तो सफलता पाउन नसक्दा कतिपय बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था रहेको धनगढी उच्च माविका प्राचार्य लक्ष्मणदत्त भट्ट बताउँछन्।
कैलाली जिल्लामा निजी क्षेत्रका विद्यालयबाहेक ५६५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ६५ हजार छात्रछात्रा अध्ययनरत छन्। रासस
