काठमाडौं : भदौ १९ गतेको व्यवस्थापिका संसदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक पारित गर्यो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पनि विधेयक पारित नभएको आलोचना भएको बेला संसद् सचिवालयले हतारमा सोही दिन पारित विधेयकको आनुसांगिक सुधार गरी कानुन मन्त्रालय पठायो। कानुनले पारित विधेयक पुनः ससर्ती हेरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन अनुमति दियो।
विधेयक भदौ २२ मा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भयो तर, प्रमाणीकरणको मसी सुक्न नपाउँदै विधेयक संशोधनको माग उठ्यो।
कारण थियो –संविधानको धारा ८४(२) विपरीत विधेयक पारित हुनु ।
धारा ८४(२) मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विभिन्न समूहलाई दिइने आरक्षणको सूची उल्लेख छ। जनसंख्याको अनुपातमा दिइने उक्त आरक्षण सूचीमा रहेको क्लष्टर नै विधेयक पारितको क्रममा छुट्यो। राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा उक्त विषय उठे पनि अन्तिम पारितका क्रममा कसैको हेक्का नै पुगेन।
सचिवालयको आनुसांगिक सुधार र कानुनको पुनः परीक्षणले पनि पारित विधेयकको अनुसूची–१ मा कसैको ध्यान पुगेन।
छुटेको क्लष्टर थियो –पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने विषय। मूल विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन बिनै एकाएक प्रमाणीकरण भएको विधेयकबाट हरायो।
साविकको कर्णलीका ९ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र मानिएको छ तर, विधयेक पारितका क्रममा उक्त क्लष्टर छुटेको छ।
विधेयकले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ।
जनप्रतिनिधिको माग तत्काल संशोधन
पिछडिएको क्षेत्रकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले ऐन तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्। विगतको प्रचलन, संविधानको व्यवस्था र जनताको भावना विपरीत विधेयक पारित भएको भन्दै संशोधनको माग भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् बद्री पाण्डेले विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्दा पिछडिएको क्षेत्र समावेश भएको र पछि संशोधन नहालेको अवस्थामा पिछडिएको क्षेत्र भन्ने क्लष्टर विधेयकबाट हटाइएको बताउँछन्।
पाण्डे भन्छन्, संविधान विपरित कुनै कानुन बन्न सक्दैन, त्यसैले यो विधेयक तुरुन्त संशोधन हुनुपर्छ।
नेकपा एमालेका सांसद् मोहन बानियाँ कर्णालीका नौ जिल्लालार्इ विधेयकले अन्याय गरेको धारणा राख्छन्।
संविधानको धारा ८२(२ को व्यवस्था विपरीत भएकाले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।
पछि परेका समुदायलाई अघि ल्याउनु सबैको कर्तव्य भएकाले त्यस्ता पिछडिएकाहरुलार्इ कानुनमै प्रोसाहन दिनुपर्छ। प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा पिछडिएको क्षेत्र भनेर पछि संशोधनमा थप्ने भनिएको थियो तर, त्यो नथपेरै पास भएको छ तत्काल संशोधन हुनुपर्छ।
सांसद जनकबहादुर बुढा संविधानले दिएको कुरा कानुनले खोस्न खोजेको बताए। बुढाले भने त्रुटि भएको छ। यो त्रुटिलार्इ सरकारले छिटो सच्याउनु पर्छ।
