काठमाडौं : बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका हुन्।
आर्थिक केन्द्र र सहरका रुपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नु पर्ने भन्दै गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै दर तय गरेका छैनन्।
डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मंसिर र पुस महिनामा मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन्।
मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सिध्याउनसमेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन्।
डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन्।
मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गतवर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।
सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउँछन्।
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ। व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पाँच अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको र वितरणसमेत गरिसकेको छ।
नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ।
पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई र ऊर्जा मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन्।
विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजनामा लैजाने सरकारको योजना छ। सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रष्ट गरिदिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो।
मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि आठ महिना बित्दासमेत टोली परिचालन नभएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयवासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ।
आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत सुरु नभएकामा पनि गुनासो छ।
यस्तै प्रभावितले स्थानीयवासीलाई शेयर तथा लगानीको सन्दर्भमासमेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो।
चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौल थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रस्ट गराउनु पर्नेसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका थिए।
मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आजै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए।
आयोजना अघि बढ्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भने,‘आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ। सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। आयोजना अगाडि बढ्छ। कुनै चिन्ता नलिनुहोस्। कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु।’रासस
