राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको भएपनि दुई नम्बर प्रदेशमा कुनै तरिकाले चुनाव त हुन्थ्यो नै। सरकारले सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरेरै भए पनि चुनाव गराउने थियो। त्यसो भएको भए यतिखेर मानिसहरु विवाह–पन्चमी मेलामा खुशी अभिव्यक्त गर्न जसरी मण्डप अगाडि र मन्दिर परिसरमा चलायमान भएको हिसाबले राजनीतिक कार्यकर्ताहरु चुनावमा परिचालित हुनु सम्भव थिएन।
यति लामो समयसम्म मधेशको मुद्दा उठाएर झण्डै झण्डै थाकेको अवस्थामा पुगेको राजपाको चुनावी अवस्था सोचेजति राम्रो देखिंदैन। चुनावको तयारी गर्न राजपासँग समय थिएन। यो सत्य हो। तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि राजपाले आफूप्रतिको जनविश्वासलाई धान्न सकेको देखिएन। सिराहामा राजपाका नेता महादेव शाहले बताए, ‘जनताको मनमा राजपा खाली आन्दोलन मात्रै गर्ने पार्टी हो, यसले चुनावमा भाग लिंदैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्न थाल्यो। हामीले सोचे अनुरुप आन्दोलन र संगठनात्मक संरचनाको निर्माण एकैसाथ गर्न सकेनौँ।’
जुन जुन दलको सहभागितामा राजपा शक्तिको निर्माण भएको थियो ती दलका कार्यकर्ता शुरुदेखि नै चुनावमा सहभागिताको पक्षमा थिए। राजपाको अध्यक्ष मण्डलले यो कुरा बुझ्न अति नै ढिलो गर्यो। नेताहरुले समयमा नै निर्णय लिएको भए स्थानीय तहमा बहुमत राजपाकै पोल्टामा जाने थियो। तर, नेतृत्वबीच भएको विवाद र अलमलले राजपा शक्तिको विभाजन मात्र गर्यो।
राजपा तेस्रो चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएकोले कुनै बाधा र अवरोध बिना चुनाव सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ। राजपा चुनावमा सहभागी नभएको भए सीके राउतको ‘मतपत्रमा कोठा बाहिर’ मुहर लगाउने अभियान अहिलेको भन्दा अझै प्रभावकारी हुने थियो। ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर देश विभाजनको राजनीति चलाइरहेका राउतको राजनीति जति देखिएकोछ त्यति लो प्रोफाइल छैन। तराई मधेशका युवावर्गमा राउतको आकर्षण दिनहूँ बढ्दै गएको छ। पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वासको आगो मधेशको युवा मनमा नराम्रोसँग सल्किएको छ। युवाको समूह नयाँ मान्यतातिर ढल्किइ रहेको छ। अहिले सीके राउतका कार्यकर्ताहरु चुनावलाई निष्प्रभावी बनाउन सामान्य मतदातालाई मतदानको तरिका पनि सिकाउँदैछन र मतपत्र बदर गराउन ‘कोठा बाहिर’ मुहर लगाउन पनि सिकाइरहेका छन्। आफूलाई बुद्ध, गान्धी र मण्डेलाको अनुयायी भन्ने सीके राउत भारत वा अमेरिका कसका एजेण्ट हुन् भन्ने प्रश्न यतिखेर महत्वपूर्ण छैन। उनी नेपालको शासन व्यवस्था विथोल्न यसको ढाडमा नै प्रहार गरिरहेका छन्। महत्वपूर्ण के हो भने राउतलाई अमेरिका, युरोप लगायतका ३६ वटा विभिन्न देशमा बस्ने मधेश–तराईका नेपालीहरुको दर्जनभन्दा बढी संस्थाको नैतिक, आर्थिक र राजनीतिक सहयोग रहेको छ।
राजपाले चुनाव बहिष्कार गरेको भए हिंसा भड्काउने स्थानीय तत्वहरु बहिष्कारको नारा लगाउँदै जाग्ने थिए। त्यो स्थितिमा हिंसा रोक्न मुश्किल पर्ने अवस्था थियो। बहिष्कारको राजनीतिले उपेन्द्र यादवको फोरमलाई फाइदा पुग्ने निश्चित नै थियो। मधेशले राजनीतिमा विकल्प खोजेको थियो। राजपा नै त्यस्तो स्वाभाविक विकल्प थियो। तर, अहिलेका लागि दुई नम्वर प्रदेशमा देखिएको विकल्प नै म्याद नाघेको ओखति जस्तो भयो।
मधेश राजनीतिका खेलाडीहरु राजपाका नेतागण र फोरमका नेतामात्र होइनन्। संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेले मधेशमा आफनो संगठनको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गरेको छ। त्यसैले ऊ आफनो स्थितिप्रति आश्वस्त देखिएको छ। जसले जतिसुकै विरोध गरे पनि उसलाई खास फरक पर्दैन। एमालेका नेताहरु पार्टीले एकपटक निर्णय गरिसकेपछि त्यसको मिनमेख निकाल्ने काम गर्दैनन्। त्यसैले पनि, उसले आंकलन गरेभन्दा बढी नै मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ। खास गरेर, लहान नगरपालिकामा एमालेले आँखा गाढेको छ। तर, यहाँ कांग्रेस उम्मेदवारको अवस्था उत्तिकै मजवूत भएकोले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको विजयका लागि निर्णायक देखिएको कुरा हो ‘लगानी।’ मतदानलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन कुन पार्टीका नेता कति सक्षम हुन्छन विजयको टुंगो त्यसैबाट लाग्दछ।
संसदमा पहिलो शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेसका नेताहरुलाई समय जस्तो सामान्य कुराले असर नै गर्दैन। स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवारको चयनमा कांग्रेसले जति समय लियो त्यति समय अरु कुनै पनि पार्टीले लिएन। कुन नेताको भागमा कति उम्मेदवार पर्ने? यही हिसाब किताबमा नेताहरुको समय सकिएको छ। यसअघि अन्य प्रदेशका चुनावमा पनि नेताहरु निकै सकसमा थिए। दुई नम्बर प्रदेशमा पनि नेताहरुको अवस्था त्यही रह्यो। दुई नम्बर प्रदेशका आठै जिल्लामा चुनाव हाँक्नसक्ने प्रभावशाली कांग्रेस नेताहरुको अभाव रहेको छ। यो पूरै प्रदेशमा विमलेन्द्र निधिले मात्रै मधेशको चुनावी भूगोल बुझेका छन्। तर, यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर कांग्रेसका नेताहरु उनको विरोधमा एकाकार भएका छन्। चुनावको वेला आपसमा कलहको बीउ रोपेर कांग्रेस नेताहरुले विलक्षणको ‘सूझबूझ’ देखाएका छन्। तर पनि, प्रदेश दुईमा कांग्रेसले आफनो गुमेको वर्चस्व जोगाउने आशा सबैले राखेका छन्।
जनकपुर उप–महा नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका मनोज साह, एमालेका लक्ष्मी नारायण भगत साह, माओवादीका चन्द्रशेखर साह, राजपाका लालकिशोर साह, समाजवादी फोरमका विष्णुदेव साह, फोरम लोकतान्त्रिकका हंसराज साह उम्मेदवार छन्। यसबाहेक, राप्रपाका राजकुमारी साह, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का रुपा साह र नयाँ शक्ति पार्टीका उमेश साह पनि मेयर पदका उम्मेदवार छन्। यहाँका दलहरुले एकै जाति विरादरीका सदस्यहरुलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएका छन्। यादव, मिश्र, झा जस्ता प्रमुख जातिहरुको प्रतिनिधित्व छैन। यसप्रकारको उम्मेदवारीमा यो नै विजयी हुन्छ भन्न सकिंदैन। पछिल्लो आंकलन अनुसार, राजपाले ढिलो निर्णय नगरेको भए लालकिशोर शाहको विजय निकै अपेक्षित थियो। परिवर्तित परिस्थितिमा कांग्रेसका मनोज साहका लागि विजय सजिलो हुने अनुमान धेरैजसोले लगाएका छन्।
अन्य प्रदेशहरुमा जस्तै दुई नम्वर प्रदेशमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त महंगो र सामान्य मानिसको पहूँच बाहिर पुगेकोछ। वीरगन्ज, जनकपुर, लहान र राजविराजजस्ता शहरमा थोरैमा पनि ‘डेढ दुई करोड’ खर्च गर्न नसक्नेले चुनाव नलडेकै वेस हुन्छ। देशका प्रायः सबै शहरहरुको स्वरुप समय सुहाउँदो छैन। शहरको उन्नति र विकासका लागि गर्नैपर्ने कामहरुको सूची निकै लामो छ। अहिले चुनाव जित्ने कुनै पनि पार्टीका मेयरले एकातिर विकासका चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्नेछ अर्कोतिर चुनाव जित्न लगानी गरेको रकम उठाउनु पर्नेछ। आउँदो समयमा गाउँ र नगरको प्रशासनिक सेवा अहिलेको भन्दा गुणस्तरहीन हुनेछ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सम्वन्ध र समन्वय कसरी स्थापित हुनेछ ? यसबारे अहिलेसम्म आधिकारिक व्याख्या आएको छैन । गाउँ र नगरका वीच अत्यधिक समानता छ । कतिपय शहर वन्नसक्ने गाउँलाई त्यत्तिकै छाडिएकोछ । अरु कतिपय शहरवन्नै नसक्ने गाउँ अलपत्र परेका छन्। स्थानीय तहको कित्ताकाटगर्दा एउटा पार्टीले राजनीतिक प्रभावको प्रचूर प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । दुइ नम्वर प्रदेशमा यो समस्या जटिल देखिन्छ।
यी ठूला समस्याहरु त आउँदै गर्लान्। अहिले चुनावले प्रदेशको मन चहकिएको छ। जनता आफनो मालिक आफैं बन्ने सपना देख्दैछन्। आशा गरौं, असोज २ मा त्यो सपनाले बाटो पहिल्याउला।
