काठमाडौं : डिआइजी नवराज सिलवालले आइजी बन्नका लागि गरेको लामो अदालती प्रयासमा मंगलबार पूर्णविराम लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले उनको रिट खारेज गरिदिएसँगै सिलवालले राजीनामा दिने घोषणा गरे। यस्तो रह्यो उनको अदालती यात्रा-
फागुन १, २०७३
सरकारले गत फागुन १ गते आइतवार बिहान डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको केहि घण्टा नबित्दै डिआइजी सिलवालले नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन, मूल्यांकन, वरिष्ठता लगायत आधार विपरीत चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरे। त्यसअघि नै अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भइसकेको थियो। सर्वोच्चले चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
चैत ८, २०७३
सिलवालले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै चैत ८ गते सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन गरेको निर्णय बदर गर्यो। वरिष्ठतामा डिआइजी नवराज सिलवाल अगाडि रहेको भन्दै पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले चैत ८ गते गरेको आदेशमा डिआइजी नवराज सिलवाल वरियता क्रम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्वरमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चवको आदेशले सिलवाल आइजी हुनेमा ढुक्क जस्तै थिए।चैत २८, २०७३
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरियताको दोस्रो स्थानमा रहेका डिआइजी प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गर्यो। सिलवाल फेरि पनि महानिरीक्षक हुनबाट चुके। सोही दिन राति नै अर्यालले महानिरीक्षकको फुली लगाउन भ्याए।चैत २९, २०७३
डिआइजी नवराज सिलवाल फेरि अदालत गए। सिलवालले आइजी बनिसकेका अर्यालविरुद्ध रिट दायर गराए। सिलवालले पुनः दर्ता गरेको रिटमा अर्यालको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई आइजीपी बनाउन माग गरिएको थियो।
चैत ३०, २०७३
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेशी स्थगित गर्न नमिल्ने गरी मुद्दाको सुनुवाई १९ वैशाखका लागि तोकेको थियो। यो बीचमा सिलवालको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा ठूलै भूकम्प गयो। सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसँगै पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको फोटोकपी किर्ते गरेको भन्दै सरकारले छानबिन समिति नै गठन गर्यो। सरकारको निशानामा सिलवाल फँस्दै गए। गृहमन्त्रालयले डिआइजी विजयकुमार भट्टको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्यो । भट्टको समितिमा एसएसपी पवन खरेल,एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डिएसपी मोहन थापा रहेका थिए ।वैशाख ११, २०७४
गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले सिलवालको किर्ते फाइलको छानविनको लागि वैशाख ११ गते सिलवाललाई नियन्त्रणमा लियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको घरमा कानुनी परामर्श लिइरहेका बेला सिलवाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको केही समयमा नै सिलवालको तर्फबाट अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सिलवाललाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको रोहवरमा त्यही दिन नै रिहा गर्न आदेश पनि दियो । प्रहरीले सिलवाललाई छोड्यो । उनी बिरामी भएको भन्दै सोही दिन ललितपुरको बीएन्डबी अस्पताल भर्ना भए।
