आइजीपी विवाद : एउटै मुद्दामा दुई प्रधानन्यायाधीशका फरक नजर?

• समाचार टिप्पणी -

भनिन्छ, न्यायका नौ सिंग हुन्छन्। आइजीपी नियुक्ति प्रकरणको अन्तिम पटाक्षेप भएको दिनांक २०७४ भदौ २७ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको बृहत् इजालसको अन्तिम फैसला त्यही भनाईको यथार्थ रुप हो। जस्ता जस्ता श्रीमान, जस्ता जस्ता परिवेश, उस्तै हुन्छ न्यायलयको फैसला भन्ने नयाँ नजिर पनि हो मंगलबारको फैसला। 

पछिल्लो पटक सरकारले तत्कालीन डिआइजीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको जुन प्रतिलिपि अदालतमा बुझाएको थियो, सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनको जग र आधारअनुसार अहिले पनि सर्वोच्चले फैसला दिएको हो। यस अर्थमा यस पटक पनि सर्वोच्चले इन्साफ दिँदा डिआइजीहरुको अंकको हिसाबमा नै टेकेर निर्णय दिएको छ। अघिल्लो पटक उतिबेलाका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका सामु पेश गरिएको कासमु फाइल र यसपटक गोपाल श्रीमान सामु पेश गरिएको कासमु फाइलमा सक्कली र नक्कलीको जुन दन्तबझान भयो। त्यसैको कारण निवेदक सिलवालले आइजीपीको आकांक्षाबाट मात्रै होइन। दुई दशक लामो प्रहरी सेवाबाटै दुखान्त बिदाई लिनु परेको छ।

यो निर्णय सरकारको जीत र निवदेक डिआइजी नवराज सिलवालको पराजय मात्रै होइन। न्यायालयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकै मुद्दालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण पनि उजागर गरेको छ। अघिल्लो पटक न्यायालय सिलवालको पक्षमा बोल्यो, अहिले विपक्षमा। कारण अघिल्ला श्रीमानहरु सिलवाललाई माया गर्ने वा सफ्ट कर्नर राख्ने खालका थिए, अहिलेका श्रीमानहरु भने कानुनका छिद्रामा टेकेर परिस्थितिजन्य इन्साफका पक्षमा उभिए। एक पक्ष हार्नु नै थियो, तर सिलवाल निरीह बनाइएका बेला हारे, नयाँ कुरा यत्ति हो यो फैसलामा। अरु त हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै उस्तै हुन् नानु भन्ने पुरानो विज्ञापनको नयाँ रिमिक्स जस्तै जस्तै हो।

तर, अदालतका यी परस्पर विरोधी फैसलाहरुले उठाएका केही गम्भीर सवालहरु भने नेपालको प्रहरी संगठन र न्यायालयलाई चीरकाल पर्यन्त तर्साइरहने युगीन दस्तावेज बनेका छन्। यो को हारेको र को जितेको भन्ने होइन, कुन कुरा कसरी समयसापेक्ष न्यायिक इन्साफका रुपमा लादियो भन्ने महत्वपूर्ण परिघटना हो।

इन्साफ बाझिंदा उठेका केही सवालहरु 

१. तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहद् पूर्ण इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै वर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले डिआइजी नवराज सिलवालको रिट खारेज गरिदिएपछि न्यायिक फैसला पनि श्रीमानहरु अनुसार फरक फरक हुने जुन परम्परा स्थापित भयो, यो न्याय नपाए अदालत जान्छु भन्नेहरुका लागि गम्भीर धक्का हो। 
किनभने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालको देख्नु र मंगलवारको फैसलामा प्रकाश अर्याल पहिलो देखिनु आफैमा न्यायिक विरोधाभाषको ताजा उदाहरण हो। 

२. वैशाख १७ गते आदेशको पूर्ण पाठ आएकै दिन सुशीला श्रीमानविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता भई उनको पद निलम्बनमा परेबाट उतिबेलाको प्रचण्ड सरकार र सुशीला श्रीमानको सर्वोच्च बीचको टकराव सतहमा आएको थियो। अहिले यही सरकारले बडो हिसाब किताब मिलाएर प्रधान न्यायाधीश बनाएका गोपाल श्रीमानको फैसला भने जसो-जसो सरकारी निर्णय उसै-उसै सदर भयो।  सुशीला वा गोपाल श्रीमानहरुका आँखा र विवेक पनि सरकारअनुसार फरक फरक र बाझिए। न्यायको तराजु यसरी सरकार अनुकूल हुने जुन नजिर बसेको छ, यो नेपालको स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायमाथिको गणतान्त्रिक बादल नै हो। सरकारै पिच्छे भिन्न न्यायिक निरुपणहरु स्वतन्त्र न्यायालयले दिँदैन भन्ने पत्याउन सकिन्न अब।

३. अदालतदेखि बजारसम्मकै ओपन सेक्रेट थियो सुशीला र गोपाल श्रीमानको न्यायिक फरक धारको। हाल प्रधान न्यायाधीश भएको मौकामा गोपाल श्रीमानले सिधै शुशीला श्रीमानको गत चैत ८ को सलवालले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको भनिएको सुशीला श्रीमानहरुको फूल बेन्चलाई गलत सावित गरेको छ। 

अदालत उही, मुद्दा उही, पात्र उही तर फैसला फरक। सुशीला श्रीमानहरुले सिलवाललाई नम्बर एक देख्ने अनि गोपाल श्रीमानहरुको फूल बेन्च के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण खोज्ने।  यो नजिर जसका लाठी उसैका भैँसीको नमूना नै हो। यो न्याय सँधै सबैका नजरमा एकै र समान हुन्छ भन्ने विश्वासमाथिकै न्यायिक प्रश्नसमेत हो। 

४. जसरी पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको दाइजो प्रकरणको फैसला सुशीला श्रीमानहरुबाट आफूखुसी उल्ट्याइएको थियो, मंगलबारको गोपाल श्रीमानहरुको फैसलाले पनि पूर्ववर्ती सुशीला नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलामा प्रश्नहरुको पहाड तेर्साउँदै उल्टाइएको हो। यो फैसलाले जसरी प्रेरणा शाहलाई ओरालो लागेको हरिणको चाल बनाएको थियो, त्यस्तै हालतमा सिलवाललाई पुराएको मात्रै हो। हिजो र आजको अदालती नजर समान नभएको मात्रै होइन, श्रीमानहरुका नजरियाको विविधताको उजागर हो। 

५. चैत ८ वा भदौ २७ मा पनि इन्साफ कासमुको हिसाबमा आधारित भयो, आवरणमा। तर भित्री खेल र झेल नियाल्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको अङ्क गणना गर्दा कि गलत भएको कि फरक फाइल परेको देखिएको स्पष्ट भैसक्यो। 

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल खोल्दा प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बढी देखिएको जुन दलीलमा टेकेर अहिले फैसला भयो, यसले फाइल गडबडीमा या त सिलवाल वा सरकारमध्ये कसै एकले कीर्ते गरेको तथ्य पनि छताछुल्ल भयो। उसो भए अब के कीर्ते गर्नेमाथि अदालत मौन बस्न मिल्थ्यो त? 

संभवतः बलेको आगो ताप्ने नेपाली प्रवृत्तिबाट गोपाल श्रीमानहरु मुक्त हुन चाहनु भएन। फलतः फैसला पनि त्यतातिर विषय प्रवेशै नगरी सिधै रिटै खारेजीतिर मोडियो, न रहे बाँस नबजे मुरली गर्ने शैलीमा।

६. भनिन्छ हावा नचली पात हल्लिँदैन। अघिल्लो पटक सिलवालका पक्षमा फैसला आउने जुन अनुमान बजारमा थियो, सोहीअनुसार भयो। अहिले विपक्षमा आउने अनुमान पनि ठयाक्कै मिल्यो। यहाँ सुशीला श्रीमानले भने जस्तै अदालतमा बेन्च सपिङ भएन भनेर किन प्रश्न नउठोस् त अब। बजारले अपेक्षा र अनुमान गरेकै फैसलाहरु न्याय मन्दिरबाट आउने नजिरहरु स्वतन्त्र न्यायका प्रत्याभूति होइनन्। चाहे जो सुकैलाई जे सुकै लागोस्।

७.आईजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारको हो कि होइन भन्ने मूल प्रश्नमा यो मुद्दाले समय खर्चेन। अघिल्लो मुद्दामा यो सरकारी अधिकार क्षेत्र हो भनेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गराउने कांग्रेस सभापति अझै अदालतको मानहानीको मुद्दा झेलिरहेकै छन्। भलै उनी प्रम पनि छन् अहिले। पछिल्लो फैसला पनि यो सैद्धान्तिक विषयमा मौन रहनुले आइजीपी नियुक्तिमा सरकारको अधिकार अन्तिम हो भन्ने नजिर बसेन। बरु सरकार आईजीपी नियुक्तिमा अन्तिम निर्णय अधिकारी होइन भन्ने दाबीलाई अनुत्तरित प्रश्नमा नै छोडिदियो। यो भोलिका दिनमा पनि आइजिपी नियुक्ति विवादरहित हुन नसक्ला भन्ने आशंकाको लागि खुल्ला द्वार नै बन्यो।

८. एक सिलवालले दुई सरकारविरुद्ध मुद्दा लडे। एक सिलवालका पक्ष एउटा अदालत एक पट्क सही र अर्को पट्क गलत देख्ने जुन निष्कर्षमा जसरी उभियो, यसले प्रहरी संगठनभित्रको अति राजनीतिकरणको दशा दूर गरे । बरु अस्थिर सरकारहरु सधै प्रहरी संगठनको पार्टीकरणमा लालायित भैरहने संभावनालाई अदालतले पनि जीवन्त नै छोडिदियो। सर्वोच्च न्यायलयले अब उप्रान्त आइजीपी नियुक्तिका कानुनी आधारको अपव्याख्या नहोस् भनेर दिनुपर्ने आदेशहरु दिन नसक्नु प्रहरी संगठनकै राजनीतिक रोगको अदालती अप्रेशन हुन सकेन।

९.एकजना सरकारी सेवक सरकारसँग पौठेजोरी खेलेर सफल हुन सक्दैन भन्ने नमूना पनि हो यो प्रकरण। तर सरकारी जिद्धी वा सरकारी हठका पछाडि देखिने दलीय वा नेता विशेषको स्वार्थ जसरी पनि स्थापित गरिने खेलमा अदालतको लालमोहरको यो नयाँ नजिर घातक नै हो, दलीय हस्तक्षेपको। यही हो दुर्भाग्यपूर्ण सवाल। लोक जान्दछ, यो प्रकरण देउवा दरवारको जिद्दी कै उपज थियो, जसले घुमीफिरी अदालती मान्यता पायो। के यो निख्खर न्याय हो?

१०.प्रमाणित गर्न नसकिने तर अनुमानहरु पनि गलत नहुने मार्गबाट गोपाल श्रीमान सर्वोच्चको प्रधान नियुक्त भएका थिए। विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको नियुक्तिको सुरुमा विरोध र अन्तिममा नाटकीय समर्थन गरेर रहस्य थपेका थिए। उमेर विवादको झन्झटबाट उनले नाटकीय न्यायिक सफाई पाएका थिए। अहिले सरकारलाई हाईसन्चो हुने फैसला उनै श्रीमानको फूल बेन्चबाट आउनु कागताली संयोग मात्रै हो त? वा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका फरक फरक अधिकार क्षेत्रको स्वतन्त्र अभ्यासमा रहेको उदाहरण हो? जनताका मन मष्तिष्कहरु विभाजित छन्। यो सरकार र अदालतप्रतिको जनताको विश्वास जगाउने अवसर नबनेकै चाहिँ अन्तिम यथार्थ हो।

जे होस् आइजीपीका रुपमा राज गर्न नजुरेका नवराज सिलवालले पहिले पाएको न्याय वा अहिले नपाएको न्यायको कसीमा उनका संघर्ष र पीडाहरु मात्रै छैनन्। छन् त बरु न्यायका भिन्न भिन्न तुरुपहरु। यी तुरुपहरु भोलिका दिनमा न्यायलयमा जनविश्वास घटाउने अरु दुखद प्रसंग बन्दै गए त्यो अरु बढी घातक हुनेछ। सम्बद्ध सबैले सोच्ने र सोध्ने सवालहरु यस्तै हुन कि?