यांगुन : केही समयदेखि विस्थापित भएका म्यानमारको उत्तरी राज्य राखिनका मुस्लिम रोहिङ्गा समुदायका नागरिक घर फर्किन थालेका छन्।
म्यानमार सरकारलाई उद्धृतगर्दै यहाँको सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यु लाइटले दिएको जानकारीअुनसार हालैको विद्रोहका कारण यहाँबाट विस्थापित भएर बसेका ती नागरिक घर फर्किन थालेका हुन्।
पत्रिकाका अनुसार ४ हजार २२० जना रोहिङ्गा समुदायका नागरिक आफ्नो घर फर्किएका छन्। उनीहरुलाई घर फर्किन म्यानमारका सुरक्षाकर्मीहरुले सहयोग गरेका थिए।
सरकारी सुरक्षाकर्मीले नै सुरक्षा दिएर उनीहरुलाई विभिन्न गाँउबाट आफ्नो घर फर्काएको पत्रिकाले जनाएको छ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण करिब ३० हजार राखिन राज्यभित्र पनि विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरू पहाडी इलाकाका पाँच भन्दा बढी गाउँमा पुगेका बताइएको छ।
उनीहरुलाई विस्थापित भएका स्थानमा पनि खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचारसमेत उपलब्ध नरहेको पाइएको छ। उनीहरुको अवस्था यहीँ पनि दयनीय रहेको समाचार यसअघि नै आएको थियो।
अगष्ट २५ तारिखदेखि रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायको विद्रोही समूह र म्यानमारको सेनाबीचमा झडप सुरु भएको थियो। त्यसयता विवाद चर्किँदै गएको छ ।
जसका कारण रोहिङगाले देशसमेत छोडेका छन्। जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ। यसै कारण सरकारको विश्वव्यापी रुपमा आलोचना पनि भएको छ।
अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बङ्गलादेश पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि तीन लाख पुगेको छ। उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यबस्था नरहेको बताइन्छ।
म्यानमार सरकारले विस्थापित भएर बङ्गलादेश पुगेका नागरिकलाई पनि स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। म्यानमार सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र आफ्नो देश फर्किन बङ्गलादेश पुगेका आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको हो।
आङ सान सुकीको आलोचना
म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नहुने म्यानमार सरकारले जनाएको छ। उनले महासभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले बुधबार नै जनाएको थियो।
म्यानमारमा देखिएको स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकसम्बन्धी यही विवादका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएकोले सुकीले भ्रमण नै रद्द गर्नुपरेको हो।
तर उनको यस कदमको विश्व समुदायले भने आलोचना गरेको छ। विश्व समुदायले सुकीले राखिनको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुपर्ने भएकोले यसबाट पन्छिन खोजेको आरोप अधिकारवादीहरुले लगाएका छन्।
उनीजस्तो प्रजातन्त्रवादी नेतृ एवम् नोवेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति मुलुकको राज्यसत्तामा हुँदा नागरिक यसरी देशबाटै लखेटिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ।
कतिपयले त उनले प्राप्त गरेको शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। रासस/सिन्ह्वा
