- भीष्मराज ओझा
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयका बारेमा राखेको जिज्ञासामा परराष्ट्रविद्हरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वको प्रयास, गरिबी उन्मूलन, आणविक हतियारमुक्त विश्व र अल्पविकसित मुलुकसँग सम्बन्धित साझा एजेण्डालाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज ३ गते त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई स्वीकृत गरिसकेको छ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा जयराज आचार्यले आतंकवादविरुद्ध विश्व एकमत भएर लड्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या, गरिबी निवारणमा विश्वको सामूहिक प्रभावकारी प्रयासलगायत विषयलाई नेपालले महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
अल्पसंख्यक आदिवासी÷जानजाति समुदायको विस्थापनको समस्या समाधानका लागि विश्वको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा राख्दै आचार्यले आणविक हतियारमुक्त विश्वका लागि नेपालले जोडदाररुपमा कुरा उठाउनुपर्ने बताए।
नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि महासभामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
नेपालकातर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को महासभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए।
नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा सधैँ अटल रहेको नेपालले राष्ट्रसंघको आह्वानमा झण्डै छ दशकदेखि विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा ४० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली सेना खटाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका पूर्वराजदूत डा सुरेश चालिसेले नेपालले एशिया तथा मध्यपूर्व एशिया क्षेत्रमा देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताए।
उनले यस क्षेत्रमा देखिएको हतियारको होडबाजी नेपालजस्ता साना मुलुकका लागि चिन्ताजनक अवस्था भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।
उनले सन् २०२२ सम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न गरेको प्रयासमा प्राप्त भएका सफलताका बारेमा विश्व जगत्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको सन्दर्भमा र यसअघिका ७०औँ र ७१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा भ्रमण नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले नेपालले विश्वका विभिन्न भागमा घटेका घटना र नेपाल आफूले हासिल गरेका राजनीतिक सफलताका बारेमा विश्वलाई अवगत गराउनुपर्ने बताए।
भट्टराईले भने,‘नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यो प्रक्रियालाई समावेशीरुपमा कसरी अघि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्छ।’
उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विश्वासमा आधारित बनाएर विश्व समुदायको सद्भाव, सहयोग र समर्थनबाटै मुलुकको विकास, गरिबी उन्मूलन आर्थिक समृद्धि पछौटेपन कसरी हटाउने भन्नेमा नेपालको परराष्ट्र नीति केन्द्रीत रहेको बताए। रासस
