- प्रकाश सिलवाल
मागीखाने नभई गरिखाने शिक्षाको गन्तव्य तयार गर्न विश्वका विकसित मुलुकका अनुभवसमेतलाई समेटेर विषयगत र तहगत आधारमा विज्ञ एवं सरोकार भएकाको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाउने आयोगले तय गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको पहिलो बैठकले ती प्राथमिकता तय गरेको हो। भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिष बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्चशिक्षासम्मको नीति, निर्धारण गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगका विज्ञ सदस्यहरु डा सुरेशराज शर्मा, डा तीर्थराज खनियाँ, डा मनप्रसाद वाग्ले, डा वासुदेव वाग्ले, डा मीनबहादुर विष्ट, डा विद्यानाथ कोइराला, डा विनय कुसियत, डा प्रेमनाथ अर्याल, डा टंकनाथ शर्मा, डा सुशन आचार्य, ई धु्रवराज थापा, डा युवराज संग्रौला र अन्य विज्ञहरु रहेको कार्यसमूहलाई विषयगत (थिम) र त्यसमा तयार गर्नुपर्ने सुझावको ढाँचाको मस्यौदा तयार गर्न बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संघीय संरचनाअनुरुप शिक्षामा एकीकृत नीति र उपर्युक्त कानूनको आवश्यकता रहेको बताउँदै मुलुकलाई अबको ५० वर्षको शिक्षाको मार्गनिर्देश गर्ने गरी आफ्नो विज्ञता र क्षमता प्रदर्शन गरी प्रतिवेदन बनाउन सदस्यहरुलाई आग्रह गरे।
सहभागिता र राजनीतिक अपनत्व बढाउन आयोग अलि ठूलो बने पनि प्राज्ञिक सुझावलाई बढी ध्यान दिएर प्रतिवेदन तयार हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको एक सय दिनमा आयोग गठन हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताए।
बैठकमा क्षेत्रगत र तहगत विषयगत कार्यसमूह गठन गर्नुपर्ने, शैक्षिक उत्पादन र रोजगारीलाई जोडिनुपर्ने, विगतका आयोगका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्नुपर्ने, समस्याको पहिचान मात्र नभई समाधानमुखी सुझाव दिनुपर्ने राय आएको थियो।
शिक्षालाई राष्ट्रिय मुद्दा र सीप विकाससँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्ने पनि उनीहरुको मत थियो। आयोगलाई पाँच महिनाको कार्य अवधि दिइएको छ।
आयोगमा शिक्षाराज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु डा गंगालाल तुलाधार, धनीराम पौडेल, सांसदहरु जीवन परिवार, उमेश श्रेष्ठ, रुक्मिणी चौधरी, गीता राणा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विज्ञ र सरोकारवालाहरु छन्।रासस
