काठमाडौं : तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन यही सोमबार हुँदैछ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन वैसाख अघिसम्म संविधान संशोधन नगरेसम्म चुनाव हैन प्रदेश नम्बर-२ मा केही हुँदैन भन्ने उपेन्द्र यादव त वैसाखदेखि नै निर्वाचनमा छन्। त्यसैले उनलाई प्रदेश नम्बर दुईको ८ जिल्लाका स्थानीय तहबाट आफ्नो उपस्थिति बढाउने अवसर हो। उसले प्रदेश नम्बर-२को निर्वाचनलाई त्यही रुपमा उपयोग गर्दैछ। उपेन्द्रको संघीय समाजवादीले प्रदेशका स्थानीय तहका निर्वाचनमा यादवहरु यति धेरै उम्मेदवार बनाएको छ कि लाग्छ प्रदेश नै यादव हो।
यस्तै मधेशी मोर्चासँग सँगै नभएर पनि मधेशकै राजनीति गरेको लोकतान्त्रिक फोरम पनि पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट प्राप्त ६ स्थानीय तहको संख्या बढाएर आफ्नो अस्तित्व फैलाउने मनस्थितिमा छ। बिजय गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पनि दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनलाई त्यही रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीको खाता भने अहिलेसम्म शून्यमै छ। उसको भागमा परेको आन्दोलनले उसलाई उकास्छ या पछार्छ निर्वाचनले तय हुनेछ। राजपाका लागि प्रदेश नम्बर-२को निर्वाचन आफ्नो अस्तित्व बचाउने अवसर हो।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन लाग्दा समेत उम्मेदवार छनौटका विषयका विवाद छताछुल्ल बनाएको राजपा अहिले आफूलाई मधेशमा मास मिटिङ् भन्दा पनि घरदैलो अभियानमा केन्द्रित रह्यो। संविधान संशोधनको माग राखेर अघिल्ला दुई चरणका निर्वाचन बहिस्कार गरेको राजपा संविधान संशोधन असफल भएपछि निर्वाचनमा गएको छ। संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएपछि देखाउने एजेण्डा नपाएको राजपा यतिबेला 'गर या मरको' अवस्थामा छ। उसले केही राजनीतिक दललाई आलोचना गर्ने र जनतासँग भोट माग्ने बाहेक उपलब्धी देखाउन सक्ने अवस्था छैन। एउटा मात्र लक्ष्य हो - प्रदेश नम्बर दुईबाट उभिएर राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित गर्ने।
संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेको एमाले भने दुवै प्रतिष्ठाको लडाइमा छन्। कांग्रेले प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचनपछि स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुनबाट एमालेलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ भने ४९ स्थान बढी जितेर पहिलो रहेको एमाले प्रदेश नम्बर-२ मा आफ्नो उपस्थिति बलियो भनेर अग्रता कायम राख्ने दाउमा छ।
कांग्रेस र एमाले दुवैका दाउ स्थानीय निर्वाचनको परिणाम देखाएर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र स्थानीय सरकार मात्र नभए आगामी संघीय सरकार आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छन्।
अघिल्ला दुई चरणको निर्वाचनबाट जम्मा ८४ स्थानीय तह जितेर तेस्रो हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर दुईबाट आफ्नो तेस्रो हैसियतबाट सुधारको अपेक्षा गरेको छैन। तर उसले प्रदेश नम्बर-२बाट सम्मानजनक स्थान ल्याएर आफ्नै अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गरेको छ।
त्यसैले प्रदेश नम्बर दुईले एक त कांग्रेस र एमालेबीचको स्थानीय निर्वाचनमा परिणामको फरकलाई निर्धारित गरिदिने छ भने मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गरिदिने छ।
प्रदेश नम्बर-२को निर्वाचनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउटा काम गर्ने छ। त्यो संविधानको कार्यान्वन भएर स्थानीय तहको निर्माण हुने छ भने बाँकी निर्वाचनका लागि पनि वातावरण निर्माण गर्ने छ।
