काठमाडौंः कानुनी छिद्र टेकेर विराटनगर जुट मिल्समा रहेको सरकारी शेयर जालसाजी गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो बनाएको उद्योग मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयले बनाएको छानविन समितिले विराटनगर जुटमिल्सको साधारणसभाले गरेका निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै थप अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रतिवेदन पठाएको उद्योग मन्त्रालयका कानुन उपसचिव तथा छानबिन समितिका सदस्य माधवप्रसाद सुवेदीले बताए।
‘मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन’ सुवेदीले भने, ‘मिल्सका सञ्चालकहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दा घुमाउरो पारामा फलानो दफारउपदफा अनुसार निर्णय गरिएको लेखेर पठाउँछन्। मन्त्रालयले कारबाही गर्दा उनीहरु कानुनी लडाईँ लडेर फेरि पनि हावी हुन्छन्। त्यसैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई नै थप अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।’
१५ दिन लामो छानविनपछि जुटमिल्सका सञ्चालकले अवैध निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।‘सरकारी प्रतिनिधि सहभागी भएको विशेष साधारणसभामा प्रस्तुत भएका छलफलका विषय भन्दा फरक निर्णय भएको पाईयो’ सुवेदीले भने,‘छलफलै नभएका विषयमा के कसरी निर्णय भयो, निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएका विषयमा निर्णय गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर थप अनुसन्धान गरि कम्पनी रजिष्ट«ारको कार्यालयले कारबाही गर्नेछ।’
प्रतिवेदनमा, उद्योग परिसरमा रहेका कवाड सामानहरु नबेच्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत जुटमिल्स सञ्चालकहरुलाई पटकपटक पत्र काट्दा पनि अटेर गरि कवाड सामान बेचेको, साधारण सभामा छलफल भएका विषय भन्दा फरक निर्णय गरेको र साधारणसभाले गरेको पूँजीवृद्धिको निर्णय पनि अवैध ठहरिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय मार्फत निर्देशन दिने उल्लेख छ।
संसदीय समिति र अख्तियार पनि छानविन गर्दै
संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि साधारणसभाले गरेका निर्णयमा छानविन गरिरहेका छन्।
उनीहरुको प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धान गरि कारबाही अघि बढाउने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।
‘जुटमिल्सको विशेष साधारण सभाले सर्वसम्मत निर्णय गरेको भनेको छ।’कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार एवं छानविन समितिका सदस्य राजनकुमार बस्नेतले भने, ‘सर्वसम्मत निर्णय गर्नेपनि विधि र विधान छ। कुन विधि विधानमा रहेर निर्णय गरेको हो भन्ने खुलाईएको छैन। ध्वनी मत होकी, भोटिङ होकी वा अन्य कस्तो विधिले सर्वसम्मत निर्णय गरिएको हो भन्ने नखुलाएकोले निर्णयमा त्रुटी भेटिएको छ।’
उनका अनुसार साधारणसभामा सहभागी शेयरधनीलेनै छलफल भन्दा फरक निर्णय भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरेका छन्।‘सहभागी शेयरधनीलेनै उजुरी गरेपछि विशेष साधारण सभाले गरेका निर्णय सर्वसम्मत होईनन् भन्ने पुष्टी भैसकेको छ।’उनले भने।कम्पनी ऐनमा साधारण सभा गर्न कूल शेयरधनी संख्याको गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। साधारण सभाले गर्ने निर्णय उपस्थित ५० प्रतिशत शेयर धनी संख्याको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयरधनीको सहमतिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
साधारण सभामा छलफल हुने विषय पूर्वनिर्धारितनै हुने बस्नेत बताउँछन्। कुनै पनि कम्पनीको साधारण सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने विषय पूर्वनिर्धारित हुन्छन्।
यदि तत्काल कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भने उपस्थित शेयरधनी मध्ये ६७ प्रतिशत शेयरधनीको सहमतिमा मात्र निर्णयार्थ छलफलको लागि प्रस्तुत गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।
कम्पनीको नियमावली र कम्पनी ऐन बाँझिएको खण्डमा कम्पनी ऐन अनुसारको निर्णय हुनुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको नाममा अहिले पनि ४६ प्रतिशत मात्र शेयर
जुटमिल सरकारी संस्थानको रुपमा रहेपनि सरकारको नाममा अहिले पनि कानुनत ४६ प्रतिशत मात्र शेयर रहेको उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव सुवेदी बताउँछन्।
सरकारले दिएको ऋणलाई शेयरको रुपमा परिणत गर्ने निर्णय भएका थिए। तर कानुनत अहिले सम्म सरकार ४६ प्रतिशत शेयरको मात्र हिस्सेदार छ।
पछिल्ला साधारणसभाले गरेका निर्णयले सरकारको स्वामित्व घटाउँदै लगेको छ भने अन्य सर्वसाधारण शेयरधनीको स्वामित्व बढाउँदै लगेको छ। कालान्तरमा सरकारको उपस्थिति शुन्य बनाएर निजी क्षेत्र हावी हुने र आफूखुसी आफूअनुकुल निर्णय गर्न कानुनी रुपमै बलियो हुने आधार तयार पारिरहेको प्रष्ट छ।
उद्योग विभागमा एक करोड ३५ लाख चालु पूँजी
जुटमिल उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सर्वसाधारण शेयरधनी रहेको उद्योग भनेर २०७१ साल जेठ ४ गते विभागमा दर्ता गरिएको छ।
जम्मा पूँजी ७ करोड रुपैयाँ उल्लेख भएकोमा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ चालु पूँजी रहने उल्लेख छ। ९२५ जनालाई रोजगारी, १० हजार ५०० मेट्रिक टन जुट ब्याग, दुई हजार १०० मेट्रिक टन हेसियन कपडा र ९०० मेट्रिक टन जुट ट्वाईन उत्पादन गर्ने पनि विभागमा उल्लेख गरिएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने कम्पनीको जम्मा पूँजी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। सरकारले शेयरमा रुपान्तरण गर्ने शर्तमा दिएको ऋणलाई पनि कानुनी रुपमा शेयरमा सुचीकृत गरिएको छैन।
एक करोड १० लाख रुपैयाँ चालु पूँजी रहेकोमा एक करोड ६ लाख रुपैयाँको शेयर मात्र निश्कासन गरिएकोले ४ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर जारी गर्न कम्पनीलाई कुनै समस्या नरहेको सहायक रजिष्ट्रार बस्नेत बताउँछन्।
