बुटवलः रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट सामान ल्याउँदा वास्तविक बिल बिजकलाई भन्सारमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
भारतमा जीएसटी लागू भइसककेको अवस्थामा बास्तबिक बिललाई मान्यता नदिंदा कतिपय बस्तुको आयातमा समस्या परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँगको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले भारतमा जीएसटी र नेपालमा एक्जिम कोड लागू भएपछि सामान आयातमा समस्या झन् बढेको गुनासो गरे।
इलेक्ट्रिक, मोटरपार्टस, मार्वल र हार्डवेयर व्यवसायीहरुले बिललाई मान्यता नदिएको र कपडा व्यवसायीहरुले भन्सार दर बढी भएकाले भन्सारमा सामान रोकिएको बताएका थिए।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अनौपचारिक कारोवारलाई निरुत्साहित गर्दै वैध कारोवारलाई प्रश्रय दिन भारतले जीएसटी र नेपालले एक्क्जिम कोडको व्यवस्था गरेको वताए।
उनले व्यवसायीका वास्तबिक समस्या छलफलबाट समाधान गरेपनि राष्टलाई अहित हुने र व्यापार घाटा बढाई रहने बस्तुलाई सरकारले भन्सार सहुलियत दिन नसक्ने वताए।
उनले व्यवसायीहरुलाई ५ नम्वर प्रदेशबाट निर्यातको सम्भावना बढी भएकाले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न र निर्यातमूलक व्यवसायमा लाग्न पनि आग्रह गरे।
त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव रबिशंकर सैैजूले व्यवसाय दर्ता गर्ने सबैले आयात निर्यातको इजाजत पाउदा कसले आयातनिर्यात गर्ने, कसले नगर्ने, त्यस्तो कारोवारमा को संलग्न छ भन्नेसम्मको जानकारी नहुने गरेको र खराव नियत भएकाहरुले बढी लाभ लिएको पाइएकाले व्यवस्थित गर्न एक्जिम कोड लागू गरेको जानकारी दिए।
उनले व्यवसायीहरुका समस्या स्थलगतरुपमा बुझेर समाधान गर्न र व्यवसायिक वातावरण बनाउन मन्त्रालयको टोली रुपन्देही आएको वताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले वाणिज्य कार्यालयबाट हुने फर्म दर्ता, नविकरणका कामलाई अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेगरी राजश्वका दर कायम गर्न आग्रह गरे।
