जनकपुरधाम : स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश २ मा गर्न निकै सकस भोग्नुपरेको थियो। वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित मतदान सबैको सहभागिताका लागि सर्दैसर्दै पाँच महिनापछि बल्ल सम्भव भयो।
तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेका धनुषा र पर्सा जिल्लाका केही मतदान केन्द्र पुग्दा एकै किसिमको दृश्य देखिन्थ्यो। मतदाताहरु शान्तिपूर्वक लाइन बसिरहेका। बिना कुनै व्यवधान सरल र सहज रुपमा मतदान भइरहेका। लाग्थ्यो यहाँका मतदाताहरु दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न आतुर थिए।
अघिल्लो राति आकाशबाट बर्सिएको पानीले शितल बनाएको त थियो नै, दिनभर चर्को घाम नलागेर मौसमले पनि साथ दिएको देखिन्थ्यो। स्थानीय प्रशासनले मतदान अवधिभर सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको थियो। त्यसैले बाटाहरु सुनसान थिए। मतदाताहरु पैदलै मतदान केन्द्र पुगिरहेका थिए। मतदान केन्द्रभन्दा बाहिरै लामो लाइन लागेको समेत देखिन्थ्यो।
संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा सहभागी नहुने अड्डी कसिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अन्ततः संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट फेल भएपछि चुनावमा आउन राजी भयो। ढिलै सही, संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको शक्तिसहित सबैको सहभागितामा प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सोचेभन्दा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण पौडेल निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको बताए। उनले भने 'केही स्थानमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको हो।' घटनाको संख्या पनि दुई चरणको निर्वाचनभन्दा कम रहेको छ। जबकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा संवेदनशील ठाउँ नै प्रदेश नम्बर २ रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण थियो।
बाहिरबाट हेर्दा अपेक्षित रुपमा शान्तिपूर्ण देखिए पनि पर्दापछाडिका गतिविधिमा भने पहिलेभन्दा यो चुनाव कुनै अर्थमा पनि कम थिएन। राज्य जसरी पनि चुनाव होस् भन्ने चाहने। प्रमुख दलहरु जसरी पनि आफ्नो कब्जामा परिणाम आओस् भन्ने चाहने। यसैकारण आचार संहिताको यति धज्जी उड्यो कि उम्मेदवारहरु स्वयं गुनासो गरिरहेका भेटिन्थे। 'मलाई पनि लाग्नुपर्यो, अरुलाई पनि लाग्नुपर्यो। तर यहाँ मैले किटानीका साथ जानकारी दिँदा पनि कारबाही भएन, मूकदर्शक बने', वीरगञ्जका मेयर उम्मेदवार राजेशमान सिंह भन्दै थिए। त्यसैले मौन अवधिमा हाकाहाकी भेटघाटसहितका चुनावी अभियान चलाउनेदेखि भोज खुवाउने, पम्पलेटसहितका मासुका प्याकेट मतदाताको घरघरमा पठाउने, सारी बाँड्ने जस्ता काम देखिने गरी भयो।
राजपालाई यो चुनाव आफ्नो अस्तित्व देखाउने चुनौतिका रुपमा रहेको छ। कांग्रेसलाई यहाँ पहिलेदेखिको वर्चस्व जोगाउने चुनौति रहेको छ। बाँकी प्रदेशहरुमा पहिलो पार्टी बन्न सफल एमालेलाई हेर्नुछ- आफ्ना कडा विचार र नीतिहरुलाई यहाँको जनमतले के भन्छ? राजपालाई आफू आन्दोलन मात्र गर्ने पार्टी हैन भनेर देखाउनु छ। संगै आन्दोलनमा उत्रिएको उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो ठाउँ खोज्ने यही चुनावले हो।
८ जिल्ला १३६ स्थानीय तहमध्ये पहिलो हुने प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस नै अगाडि हुने देखिए पनि उसलाई त्यति सजिलो भने छैन। जस्तो, जनकपुर उपमहानगरपालिकामै कांग्रेसले मेयर जित्न राजपाको कडा चुनौति भोगिरहेको छ। मतदानको अघिल्लो रातसम्म दुवै दलहरुले गरेका अन्तिम कसरतले त्यसलाई प्रष्ट्याइरहेको थियो। वीरगञ्जमा पनि कांग्रेसलाई उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले चुनौति दिइरहेको छ।
कांग्रेसलाई आन्तरिक चुनौति पनि छ। उदाहरणका लागि जनकपुरका २६ वटा वडामा १९ ठाउँमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार उठेका छन्। यो समस्या अरु दलहरुमा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले दलहरुले उम्मेदवारको घोषणा अन्तिम समयमा मात्र गरे। जबकि असोज २ को चुनावको मिति घोषणा धेरै पहिले नै भइसकेको हो।
विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाका अनुसार दलहरुलाई आफ्ना उम्मेदवार र आफ्नै कार्यकर्तामाथि विश्वास नभएका कारण यस्तो स्थिति आएको हो। अर्थात् टिकट नपाउने बित्तिकै नेता र कार्यकर्ताहरु भड्किएर अर्को दलमा जानसक्ने स्थितिबाट जोगिन।
भएको पनि त्यस्तै देखियो। वीरगञ्जमा मेयरको टिकट नपाएपछि विमल श्रीवास्तव राजपा छाडेर गच्छदारको पार्टीमा लागे। युवा भएका कारण केही मिडियाको हाइहाइ पाएका रहबर अन्सारीले सुरुमा एमालेसहित अन्य पार्टीबाट उम्मेदवारी खोजेका थिए। कतै सफल नभएपछि माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका थिए। एमालेका मेयर उम्मेदवार बसरुद्दिन अन्सारी पहिले माओवादीमा थिए। राजपाका मेयर उम्मेदवार राजेशमान सिंह एकताकाका खाँटी कांग्रेस कार्यकर्ता थिए।
चुनावी परिणाम अब केही दिनमात्र टाढा छ। लगत्तै चाडवाडपछि फेरि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि व्यस्त हुनुपर्ने समय आएको छ।
