मतपत्रमा समेटिएको मधेशको विद्रोह

स्थानीय तहको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको चुनाव सोमवार सकियो। यो मतदानसँगै स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनको अन्तिम श्रृंखला पनि समाप्त भयो। सरकारका लागि यो एक अनिवार्य संवैधानिक कार्यसूचीको सफलता हो। २ नम्बर प्रदेशका मतदाताका लागि यो एक आफै आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आफै न्यायाधीश भएको एक दुर्लभ ऐतिहासिक परिघटना हो। 

र, करिब एक वर्ष बढी चलेको तर कुनै टुंगोमा नपुगेको मधेश आन्दोलनको जीतको एक ऐतिहासिक दिन र अनुपम घडी पनि हो, सोमवार जनताको ठूलो पंक्तिको उल्लास र उत्सापूर्वक सम्पन्न मतदान। सडकमा पोखिएको मधेश आक्रोश जनताको मतसँग साटिएको यो क्षण इतिहासको नयाँ सम्बोधन पनि हो मधेशको माग र भावनाका हकमा।

मधेश विद्रोह अब मतपत्रमा कैद भएको छ। मधेश आन्दोलन अब जनताको मतमा रुपान्तरित हुँदै मतादेशमा साटिएको छ। बन्द मतपेटिकमा व्यक्त एक एक मधेशीजनको एक एक मतको हिसाबले अब जनादेशको नयाँ जग बनाइसकेको छ। यस अर्थमा यो मधेश आन्दोलनको वैधानिकीकरणको पर्व पनि हो। जनताले आफ्नै लागि हाँसी हाँसी जितेको सुखद् विजय पनि हो अन्तिम चरणको सफल मतदान।

२०५४ सालपछि पहिलोपटक वृहत जनसहभागितामा सोमवार सम्पन्न भएको स्थानीय तह चुनावको सफलता  मंगलवार परेको तेस्रो संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधान कार्यान्वयनमा मिलेको एक युगिन सफलताको एक मानक उपलव्धी पनि हो।

सोमवारको ऐतिहासिक रुपमा सफल मतदान र अब तत्कालै सुरु हुँदै गरेको मतगणनासँगै समाप्ती उन्मुख हुँदै गर्दा ३१ वैशाखको पहिलो चरण र असार १४ को दोस्रो चरणका अल्पबिराम लागेका चुनावी श्रृंखलामा पूर्णबिराम पनि हो। अन्तिम चुनावी अध्याय नयाँ संभावनाको सुन्दर सुरुवात पनि हो। यससँगै देशले स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रमा सफल पारेको छ। स्थानीय निर्वाचनको यो अध्याय समाप्त हुँदैगर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार पुर्नस्थापनाको २० वर्षदेखि अवरुद्ध कार्यसूची पनि एकैसाथ पूरा भएको छ। 

वैशाखदेखि असार हुँदै असोजसम्म पनि होला कि नहोला। भए पनि बिबादरहित र शान्तिपूर्ण होला कि नहोला भन्दाभन्दै, जनमनले, विभाजित सामाजिक तप्का र मनमष्तिष्कहरुले, स्वदेशी, विदेशी पर्यवेक्षकहरुले प्रशस्त आशंका गर्दागर्दैमा पनि देश स्थानीय सत्ता पुर्नस्थापनाको वैधानिक कार्यभार औपचारिक रुपमा पूरा गर्न सफल भएको छ। यस अर्थमा देशले जितेको छ, जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार औपचारिक र विधिवत शैलीमा। 

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको दशकमा पहिलो पटक, देशमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनाव र सिंहदरवारका धेरै अधिकारहरु स्थानीय सरकालाई नै हस्तान्तरण गरिए पछिको पहिलो चुनाव भएका कारण यो स्थानीय सत्ताको नियमितताको अभ्यास मात्रै थिएन, युगिन परिवर्तन संस्थागत गर्ने नयाँ अभ्यास पनि थियो। त्यही नयाँ विधि र तिथि बलियो पार्दै जनता जिताउने व्यालेटको युद्ध, शान्तिको युद्ध र वेथिथिलाई थितिले परास्त गर्ने युद्ध जनताले लामवद्ध भएर जितेका छन्। यसअर्थमा यो संविधान र व्यवस्थाकै जीत हो। यो गणतन्त्रका हिमायती जनताको सार्वभौम अधिकारको शान्तिपूर्ण विजय पनि हो।

स्थानीय चुनावको अन्तिम श्रृंखला सबै दलको चुनावी पर्वकै रुपमा सम्पन्न भयो। यो नै अघिल्ला दुई चरणको चुनाव भन्दा पृथक ऐतिहासिक पाटो हो। अघिल्ला दुई चरणको भन्दा यो चुनाव यसकारण महत्वपूर्ण सावित भयो की यस पटक साना ठूला सबै दलहरुले भाग लिए। 

असोज २ को अन्तिम स्थानीय चुनावी समर दलहरुको बहिष्कारबिहीन चुनाव सावित हुन सक्नु दलीय सहभागिताको नयाँ रेर्कड पनि हो। खासगरी उतिबेलाका ६ वटा मधेश केन्द्रित दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता दलको सहभागिताकै कारण यो चुनाव विशेष महत्वको हुन पुग्यो। अघिल्ला चुनावमा संविधान संशोधनको विषयमा फरकमत राख्दै राजपाले भाग नलिएका कारण ती चुनावहरु सबै दलको सहभागिताका पर्याय हुन सकेका थिएनन् भन्ने तथ्य अब उनीहरुको व्यापक सहभागिताले सोधभर्ना पनि भैसकेको छ।

आचार संहिता उल्लंघनमा कडाई गर्न नसकेको र सरकारले जसो जसो भन्यो उसै उसै मानेको भनेर सामाजिक संजालमा जति नै खोइरो खनिएको भए पनि यो निर्वाचन श्रृंखलाको समापन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सक्ने निर्वाचन आयोग बधाई र धन्यवादको पात्र हो नै। निर्वाचन आयोग प्रमुखकको रुपमा अयोधिप्रसाद यादव, जो मधेशकै मतदाता थिए, उनले असन्तुष्ट मधेशी दलहरुका नेता जस्तै लामवद्ध भएर गरेको मतदान, उनको व्यक्तिगत र पदीय सफलता मात्रै होइन, निकै स्मरणीय परिघटना हो। निर्वाचनको ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर वा हेलिकप्टरहरु तयारी अवस्थामा राखेर गृह मन्त्रालयले भयरहित वातावरणमा मतदाताको सुरक्षा गर्न सक्नुले मंसिरका लागि निर्धारित थप दुई ठूला चुनाव पनि सुरक्षित हुन सक्नेछन भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ। 

यो चुनावी सफलतासँगै अब प्रदेश नं २ का आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, बारा र धनुषामा असोज २ गते १ सय ३६ स्थानीय तह पनि क्रमशः जनप्रतिनिधसहित स्थानीय सत्तामा स्थापित भैरहँदा स्थानीय जनताले सरकार खोज्दै राजधानी भौतारिनुपर्ने कहालीलाग्दो श्रृंखलामा बिराम लागेको छ। एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै गर्दा जुन दलका जो जो उम्मेद्धवार हारे पनि, जिते पनि जनता हार्ने छैनन्। यही हो अन्तिम विजय जनताको। 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसनधान विभाग गरी करिब ६० हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा परिचालित मात्रै भएन्न, आफ्नो निर्धारित कर्ममा खरो साबित भए। डा. सीके राउत, ज्वाला सिंह वा जयकृष्ण गोइतहरु र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवपन्थीहरुको असुरक्षा हौवा वा थ्रेटलाई निष्फल पारिदिने ती सुरक्षाकर्मीहरु भावि चुनावहरुका सुरक्षा शक्ति भएको पनि अब प्रमाणित हुन बाँकी रहेन। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै शुक्रवार मध्यरातदेखि नै निर्वाचन हुने आठ जिल्लामा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा गरिएको सीमा नाका बन्दी सार्थक भयो। तेस्रो चरणको निर्वाचनमा छ हजार ६ सय पदका लागि ३६ हजार ३ सय १८ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दा कस्को पोल्टोमा कति जनताको विश्वास रहेछ भन्ने त अब बन्द बाकस खुल्दै जाँदा सतहमा आउने सत्य हुन्। 

२ नम्बर प्रदेशका जम्मा २६ लाख ९ सय ५० मतदाता मध्ये  करीब ७० प्रतिशत बढी मतदाताले तीन हजार ५ सय ७८ मतदान केन्द्रबाट भोट दिएर चुनावी मैदानमा रहेका कुन दलका कुन उम्मेद्वारको भाग्य कोरे भन्ने त बन्द बाकसका मतहरु गनिँदै जाँदा खुल्दै जानेछ। तथापि, हार्नेलाई पनि जित्ने बाटो खुल्ला राख्दै जित्नेलाई आफ्ना सेवक बनाउने महाअभियानमा जनता नै जिते। त्यसैले त यो जीत कसको भन्दा जनताको भन्न पाइने भएको छ अब। समग्रमा नेपालको मधेश र मधेशको नेपालमा मुलतः यो जीत मधेशी दलको हो, तिनका नेताको र त्यो भूगोलका जनताको हो। त्यसैले यो सबैको समान विजयोत्सव नै हो।