काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा समावेश गरिएको सम्पत्तिमा इच्छापत्र दिने व्यवस्था हटाएर पुन: संसदमा पेश गर्न विधायन समितिलाई निर्देशन दिएको छ।
संसदले आज समितिलाई सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हटाएर गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बाबुआमाबाट अंश पाउने हकलाई प्रतिस्थापन गरी इच्छापत्रमा परिणत गर्न लागेको थियो। यसो भएको भए छोरा वा छोरीले अंशमा हक दाबी गर्न नपाउने र बाबुआमाले पनि अंश दिन कर नलाग्ने व्यवस्था हुने थियो।
