काठमाडौं : आणविक हतियार रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सन्धिको पक्षमा मुलुक भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा भाग लिनेक्रममा राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।
सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री महराले असंलग्न अन्दोलनमा सहभागी मुलुकका (जि ७७) मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी भए। बैठकको उद्देश्य ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकारको उल्लंघनमा सर्वसम्मत अनिवार्यताको मापन’ रहेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री महराले असंलग्न आन्दोलनमा नेपालको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै विश्वमा देखिएका मत भिन्नतालाई वार्ताबाट सुल्झाउनु पर्ने बताए।
त्यसलगत्तै उनी ‘भियना कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा गतिशीलता तथा दिगो विकासका लागि २०३०’ भन्ने मुख्य मुद्दामा आधारित भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकको १६औँ वार्षिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी भए।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महराले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एलएलडिसीको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मापन आधिकारिक मात्र नभई साझेदारी, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
त्यसपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापनासम्बन्धी उच्चस्तरीय खुला बहसमा भाग लिए।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल शान्ति स्थापनार्थ सेना तथा प्रहरी पठाएर सहयोग गर्ने विश्वकै छैटौँ ठूलो मुलुक भएको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री महराले शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरुको सुरक्षा र नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा उनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सार्वभौमिक अखण्डतामा कुनै अतिक्रमण नगरीकन सुरक्षाको प्रतिबद्धता प्रदान गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रासस
