काठमाडौंः संसदको कार्यकाल अन्तिम हुँदै गर्दा संसद्को कार्यसूची लामो बन्न थालेको छ। असोज ३ गतेको बैठकबाट सात विधेयक पारित गरेको संसदले भोलि कम्तिमा ३ र बढीमा ११ वटासम्म विधेयक पारित गर्न सक्छ।
संसदको कार्यकाल एक महिना भन्दा कम मात्र बाँकी रहेको र सरकारले ल्याएका कतिपय अत्यावश्यकीय विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले एकै दिन लामो कार्यसूचीमा संसदले काम गर्न थालेको हो।
लामो कार्यसूचीमा काम गर्न आवश्यक देखिएपछि ३ गतेबाट लामो कार्यसूचीमा संसदले काम गर्न थालेको हो। सांसदहरु दशैं मनाउन गाउँ फर्कनुपर्ने भएपनि संसदको कार्यकाल र कामको चापले नौ गतेका लागि पनि बैठक डाकिएको हो। सांसदहरु घर जाने तयारीमा लागेपनि ९ गतेको बैठका लागि ह्वीप भएका कारण रोकिएका छन्।
सरकारले ल्याएका २९ विधेयक संसदमा रहेकाले सबै विधेयक पारित गर्न संसदले व्यस्त कार्यसूचीमा काम गर्न थालेको हो।
संसदको भोलिको बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा १४ विषय परेका छन्। नौवटा विधेयक पारित गर्ने सहितका १४ वटा बुँदामा काम सक्न विहान ११ बजे नैं संसदको बैठक डाकिएको छ। सरकारले ल्याएका २९ विधेयक मध्ये तीनवटा विधेयक भोलिको पहिलो बैठकबाट नैं पारित हुनेछन्।
त्यसबाहेक सभामुखले चाहेमा दोस्रो बैठक डाकेर थप विधेयकहरुसमेत पारित हुन सक्छन्। कार्यसूचीमा रहेका ति विधेयक पारित गर्न चाहेमा सभामुखले भोलि नैं दोस्रो बैठक बोलाएर अघि बढाउन सक्छिन्। सभामुखले त्यसो गरेमा समितिहरुबाट आएका प्रतिवेदनहरुलाई भोलि नैं पारित गर्न सम्भव हुन्छ।
संसदको प्रस्तावित कार्यसूची अनुसार सभामुखले दोस्रो बैठक बोलाएमा थप आठ वटा विधेयक भोलिनैं पारित हुन सक्छन्।
कुन समितिले के प्रस्ताव लाँदैछन् ?
भोलिको बैठकमा संसदको अर्थ समितिले‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक पेश गर्ने’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यसूची छ।यस्तै, संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘देवानी संहिता विधेयक सम्बन्धी समितिको पुरक प्रतवेदन पेश गर्ने’ तथा ‘देवानी कार्यविधि विधेयक सम्बन्धी पुरक प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यसूची छ।
यस्तै विधायन समितिलेनैं ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विधेयकको समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेकयको प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यसूची छ।
यस्तै राज्य व्यवस्था समतिबाट ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ तथा ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश गर्ने कार्यसूची छ।
