काठमाडौंः व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत र अर्थ समितिले बूढीगण्डकी ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
दुई समितिको आज बसेको संयुक्त बैठकले आयोजनाका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको भन्दै सम्झौता तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले भने,‘विद्युत ऐनको दफा ३५ लाई मात्र टेकेर कानुन विपरित सम्झैता भएको देखियो त्यसैले तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिएका हौं।’
बैठकले मुआब्जा वितरणलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिएर निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
'मुआब्जाबापत शेयर लिनको लागि इच्छुकहरुलाई पनि सेयरमा सहभागि गराउन निर्देशन दिएकाछौं,' सभापति बरालले भने।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिएको थियो।
