२०४६ को सफल जनआन्दोलनपछि फस्टाएको पत्रकारितमा उदाएका पत्रकार सूर्य थापा आजकल यो पेशामा सक्रिय छैनन्। उनी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभागमा रहेर पूर्णकालीन राजनीतिमा क्रियाशील छन्। एमालेले असोज २ मा सम्पन्न अन्तिम चरणको स्थानीय चुनावमा अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटी समीक्षामा व्यस्त छ। मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा एमालेको हार र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले लिने नीति निर्णयबारे नेता थापासँग पहिलोपोस्टका सूर्य खड्काले गरेको कुराकानी :
एमालेका हकमा २ नम्बर प्रदेशको चुनावी नतिजा त निराशाजनक रह्यो। तपाईले कसरी लिनु भएको छ परिणामलाई?
मनिसहरुले यसलाई आश्चर्यका रुपमा लिएका छन्। प्रदेश नम्बर २ मा पनि पहिलो दल नै बन्नुपर्ने जनअपेक्षा थियो। पार्टीको आँकलन पनि यही नै थियो। तर, हाम्रो पोजिसनमा खस्केको जस्तो आयो। यो केही अस्वभाविक परिणाम हो पोजिसनका हिसाबले।
खासगरी उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी र तत्कालीन ६ मधेशी दलको एकतापछि बनेको राजपाले २०७० को चुनावको तुलनामा आफूलाई राम्रो स्थापित गरेका छन। कांग्रेसको पनि स्थिति खस्किएको देखियो। एक सय स्थानमा जित्ने कांग्रेसको दावी पनि ६० प्रतिशत झुट देखियो। हामी पोजिसनका हिसाबले २५ : ३० रहने अवस्थामा छौँ।
तर जनताको मतका हिसाबमा हाम्रो पार्टीको स्थिति कमजोर छैन। मधेशको सच्चा प्रतिनिधि दल नेकपा एमाले नै हो भन्ने हिसाबले जनताले मत दिएका छन्। धेरै ठाउँमा हाम्रा उम्मेद्वार एकदमै थोरै मतअन्तरले मात्रै पराजित भए। अधिकांश स्थानमा एमाले नै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएको छ। अघिल्ला ६ प्रदेशको तुलनामा यो परिणाम केही कमजोर हो। समग्रमा राम्रो नभए पनि खत्तम भन्ने परिणाम होइन।
के कारण, जसले एमाले यो प्रदेशमा कमजोर देखियो?
कारणहरु अनेक छन्। सत्तापक्षका एमाले विरोधी हर्कतहरु अति नै भए। हाम्रै पार्टीभित्रका अन्तरविरोध मिलाउने क्रममा पनि केही कमी कमजोरीहरु रहे। जस्तो कि चन्द्रपुर, गढीमाई, पर्सागढी जस्ता स्थानीय तहमा आन्तरिक कारणले हामी कमजोर भयौँ। ती तहमा टिकट वितरणमा समस्या देखियो। त्यसले केही अन्तरघातको अवस्था पनि बनायो।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग क्षेत्रमा राम्रो जनमत प्राप्त भयो। हुलाकी राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा केही कमजोर भयौँ। एमालेविरुद्ध सत्तापक्षले गरेका संगठित दुष्प्रचार र भ्रमका कारण पनि जनतामा कन्फ्युजन भयो।
भारु र दारुको अत्याधिक प्रयोग एमाले विरुद्ध लक्षित भयो। एमालेलाई मधेश विरोधी दल र संविधान संशोधन गर्न नचाहने दल भनेर गरेका झुटा प्रचारले पनि जनतामा केही अन्यौल सृजना गर्यो। निर्वाचन आचार संहितालाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री स्वयं एमालेलाई मधेश विरोधी दलको आरोप लगाए। वीरगञ्जमा रहेको भारतीय नियोगले पनि खुल्लमखुल्ला एमालेको विरुद्धमा चलखेल गर्यो। चौतर्फी प्रहारको निशानामा एमालेलाई पारियो।
भारतीय नियोगले एमाले हराउन गरेका काम कारवाहीका प्रमाण छन् या राजनीतिक भाषामात्र हो?
यो कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने खालको चलखेल होइन। वीरगञ्जस्थित भारतीय नियोग नाङ्गो रुपमा एमाले विरुद्ध खनियो। भेला गर्ने, सत्ताशक्ति र पैसा खर्चेर मतदातालाई एमाले विरुद्ध भड्काउने काम भए। भारतीय नियोगले आफ्नो हैसियत नै विर्से एमाले हराउने क्याम्पेन नै संचालन गरे। यी सबै षड्यन्त्र र हर्कतहरुले एमालेप्रतिको जनमसर्थनमा केही बाधा पार्यो।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका वाणी र व्यवहारले पनि यो परिणाममा प्रभाव पारेको भनिन्छ नि?
त्यो गलत हो। उल्टै एमालेलाई मधेश विरोधीका रुपमा चित्रण गरियो। जब कि एमालेले नै मधेशको विकासमा सबैभन्दा धेरै काम गरेको छ। अध्यक्ष ओलीलाई सुनियोजित तवरबाट मधेश विरोधीमा दुष्प्रचार गरियो। अध्यक्ष ओलीले कहिल्यै मधेश विरोधी अभिव्यक्ति दिनु भएको होइन। उहाँको वाणी र व्यवहार सधै मधेशका पक्षमा नै रह्यो। उहाँको कारण कमजोर परिणाम आयो भन्ने तर्क सही होइन।
२०७० को चुनावका तुलनामा परिणाम सबै दलका लागि फरक आएको छ। सबै दल हारहारीमा आएका छन्। कुनै दल मधेशी मसिहा र एमाले घोर मधेश विरोधी भन्ने परिणामले देखाएको छैन। अरु दलको स्थिति पनि एमालेभन्दा खासै राम्रो भएको भन्ने होइन।
चुनावी परिणामपछि एमालेको बाटो को हो त मधेशका हकमा?
पार्टी गतिविधिलाई मधेशमा अझ सशक्त बनाउने नै हो। हाम्रो जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यसबारे छलफल भैरहेको छ। कमीकमजोरीका समीक्षा र सुधारबारे बहस केन्द्रित छ। गत फागुनमा केन्द्रीय कमिटीको विर्तामोड बैठकबाट मधेश क्षेत्रका २० जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गरिएको हो। नेतृत्वमा स्थापित कमरेडहरुले त्यहाँ जनसेवाको काम बढाउने हो। पार्टी संगठन र कार्यकर्ताहरुको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने नै हो। स्थानीय पार्टी नेतृत्व चुस्त संगठनसहित जनसेवामा काविल साबित हुनेगरी अघि बढ्ने नै अबको बाटो हो।
जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले अरु केही नयाँ नीति पनि तय गर्दैछ कि? भावी प्रधानमन्त्री ओली भन्ने नारा बनाइँदै हो?
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अहिले विभिन्न ८ समूहमा छलफल गरी सुझाव दिने काम भैरहेको छ। सकिएको चुनाव र आउने चुनावका बारेमा पनि ठोस समीक्षा र कार्यदिशा तय हुन्छ नै। भावी चुनावमा एमालेको बहुमतको सरकार निर्माणका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरुका बारेमा नै केन्द्रित छ। खासगरी पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई एमालेको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने प्रस्ताव र सुझाव आइरहेका छन्। भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टी अध्यक्षलाई अघि सार्ने निर्णय हुन्छ नै।
हामीले जसरी पहिलो अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एकल सरकार बनाएका थियौं। अहिले त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकारको लागि पहल गरेर नयाँ इतिहास बनाउने छौं। त्यसका लागि नेतृत्वमा एकता र जनपरिचालनमा जोड दिइनेछ।
स्थानीय चुनावमा जस्तै आगामी चुनावमा पनि अन्य दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने नीति हुन्छ?
मिल्न सक्ने दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरामा एमाले सकारात्मक नै रहन्छ। तर तालमेलका नाममा झोलाभित्र हात्ती अटाउने गरी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने एमाले ठान्दैन। वस्तुगत यथार्थताका आधारमा तालमेल गर्नुपर्छ। तर साना दलहरुको कुल संख्याभन्दा ठुलो हिस्सामा तालमेल खोज्ने प्रवृत्तिले चुनावी तालमेलमा समस्या खडा गर्छ। जस्तो प्यूठानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मशालका मोहनविक्रम सिंहबाहेक कसैले चुनाव लडेर जित्ने सम्भावना छैन।
तालमेलको कोसँग हुने सम्भावना छ?
सैद्धान्तिक रुपमा नेकपा माले, नेमकिपा, जनमोर्चा, एक हदसम्म कमल थापाको राप्रपासँग नै एमालेको तालमेल हुन सक्छ। तर साना दलहरुले आफ्नो साइजअनुसारकै तालमेलमा हिस्सा माग गर्नु पर्यो। अहिले नै आगामी चुनावी तालमेलबारे ठोस निर्णय भैसकेको छैन।
तराई मधेशका हकमा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छेदारको दलसँग तालमेलका लागि एमालेको एकहदसम्म कुराकानी पनि भैरहेको छ। उनीहरुसँग एकहदसम्मको समझदारी बन्नसक्छ।
पूर्वमहासचिव माधव नेपालले २ नम्बर प्रदेशमा एमालेको हारको कारण एमाले माओवादीको सत्तागठबन्धन टुट्नु पनि मुख्य कारण भएको सार्वजनिक रुपमा नै भन्नु भएको छ। यो सही हो की गलत?
पार्टी सत्तामा बसेरै चुनाव गराउन पाएको भए स्थिति अझ बलियो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाई हो। हालको चुनावी परिणाममा सत्ता दुरुपयोगको प्रभाव पनि छ, धाँधली भएको छ। अघिल्लो वर्ष ओली सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर एमाले सत्तामा नै रहेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाई हो। तर यो त बितेको कुरा भैसक्यो।
बितेका कुरा सम्झेर यसो भएको भए, उसो भएको भए भनेर रुवावासीको कुनै तुक छैन। बिगत अब बिगत नै भइसक्यो। उतिबेला पनि एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएका कारण सत्ता गठबन्धन टुटेको थिएन। प्रचण्डलाई उनैले भन्ने गरेका प्रभुहरुले कांग्रेससँग सत्तासमीकरणका लागि दबाब दिए। प्रभुको इच्छाअनुसार प्रचण्ड एमालेसँग निहुँ खोजेर कांग्रेससँग सहकार्यका लागि गएका हुन। यो वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रचण्डका प्रभुहरुको रोजाईमा उनीकै पहलमा बनेको हो। एमालेको अडान र निष्ठाप्रति प्रहार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत बनाइएको हो।
सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि, जानेले छोडेर गैसकेपछि यसबारे चिन्ता गरेर केही हुँदैन। त्यो एक आदर्श सम्झना मात्रै हो अब। तर मूल कुरा के हो भने ओरालो लागेको कांग्रेसले वामपन्थीहरु बीच फुटाउ र राज गर को नीतिमा बाजी मारिरहेको छ। यसमा सबै वामपन्थी दलहरु सचेत हुन जरुरी छ। एमालेलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन।
अहिले फेरि एमाले माओवादी गठबन्धनको आवश्यकता रहेको कुरा एमालेभित्रै पनि उठिरहेको छ। सम्भव कतिको छ?
यो सम्भव छ। सम्भव बनाउनसक्दा राम्रो। यसका लागि सबै वामपन्थीहरुले आपसी इगो त्याग्न सक्नुपर्छ। मंसिरकै चुनावका लागि यो गठबन्धन बन्न सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यसमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
वर्तमान कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सम्पूर्ण रुपले एमाले विरोधमा केन्द्रित छ। उनीहरुको सहकार्य अब पार्टी एकतामा बदलिन मात्रै बाँकी हो कि भन्ने जस्तो देखिँदैछ। सत्ताका लागि मिलेका भएपनि यो गठबन्धन अराजनीतिक र अप्राकृतिक छ। यसलाई भत्काउन सके राम्रो हुन्छ। कांग्रेस माओवादीको घोडा चढेर एमाले विरुद्ध लागेको छ। माओवादी पनि एमालेको रीसले कांग्रेस बोकेर हिँडेको छ। अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो गठबन्धन भत्काउने सुझावहरु आएका छन। यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ।
