राष्ट्रपतिपछि अब प्रदेश प्रमुख कानुनभन्दा माथि, कामकाजमा मुद्दा नलाग्ने सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौँ: ‘कानुनका अघि सबै समान हुन्छन्’ कानुनको यो सैदान्तिक र सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। अपवादका रुपमा सकरात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार कतिपयमा अवस्थामा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन। कुनै निश्चित वर्ग र समूदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संविधान, कानुनले सकरात्मक विभेद गरेको हुन्छ।

निरपेक्ष रुपमा यस्तो अधिकार सिर्जना हुँदैन। तर, हालै संसद्बाट पारित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयकले पदमा रहँदा गरेको कुनै पनि कामकाज उपर अवकाशपछि पनि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ। आलोचनाका बीच उक्त प्रावधान संसद्बाट पारित भएको थियो।

अब पालो प्रदेश प्रमुखको

सरकारले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयकले पनि प्रदेश प्रमुखको कामकाजमा अड्डा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने विशेषाधिकार सिर्जना गरेको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक अनुसार पदमा रहँदा गरेको कामकाजबारे पदमा बाहल रहँदा र अवकाशपछि पनि मुद्दा नचल्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पारित भएमा प्रदेश प्रमुखले गरेका कुनै पनि काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन।

के छन् अधिकार

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछ। यस्तै, प्रदेश सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन पनि प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने राष्ट्रपतिबाट हुनेछ। पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।

प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनको आह्वान गर्ने अधिकार छ। यस्तै, प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस भएमा स्वीकार वा अस्वीकारको अधिकार रहनेछ। प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई रहनेछ। प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य पनि प्रदेश प्रमुखबाटै हुनेछ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुनेछ।