काठमाडौं : प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाबीच आज भेटघाट हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा विदेश भ्रमण सकेर आए लगतै डा केसीले प्रमुख रुपमा उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने भेटमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा केसीका मागका विषायमा छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा डा केसीसँगै अधिवक्ता ओम अर्याल र डा अभिषेकराज सिंह पनि सहभागी हुनेछन्।
डा सिंहका अनुसार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदमा छलफलका क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरिएका विषयमा जानकारी गराइनेछ। उनका अनुसार उक्त विधेयकमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र डा केसीले विगतमा दिएका सुझाब समावेश गर्नुपर्ने बुँदाका विषयमा प्रमुख रुपमा छलफल हुनेछ।
गत ९ गते संसदबाट चलखेल गरि माफियामुखि विधेयक पारित गर्न लागेको भन्दै डा केसी अनशन बसेका थिए। डा केसी अनशनमा बसेपछि संसदले उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएको थियो।
२ दिनपछि अनसन तोडेका डा केसीले माफियामुखि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने खेल भइरहेको भन्दै त्यस विरुद्ध १९ गतेबाट पुन अनशन बस्ने बताएका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका पाँच बुँदे माग
१) माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), ४२ लाख ४५ हजार (उपत्यकाबाहिर) तथा बिडिएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अर्बौको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।
त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गरियोस् ।
अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गरियोस्।
आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
३) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस्।
सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारबाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानबिन तथा कारबाही गरियोस् ।
४) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् ।
कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
५) नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका सबै मागहरु तत्काल पूरा गरियोस् ।