मुख्य सत्ता सहयोगी माओवादी केन्द्रले सत्ता सहकार्यको मनोमानी अवज्ञा गर्दै मुख्य विपक्षी एमालेसँग चुनावी सहकार्य र पार्टी एकताको कदम उठाएपछि सिद्धान्ततः मात्रै होइन नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारमाथि संकट थपिएको छ। भलै सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन दल एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीचको एकताले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्। बिना टिप्पणी सत्ता सहयात्राबारे नबोल्ने प्रचण्डको रणनीति सत्ता सहकार्यको निरन्तरता हो कि क्रमभंगता आउनुपूर्वको सन्नाटा? शंका र सकसमा वर्तमान सरकार परेकै छ।
एकता सभाका वक्ताका रुपमा प्रचण्डले यो एकता कसैका विरुद्ध लक्षित नरहेको तथ्य भने पटक-पटक दोहोर्याए। माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकताकै उदघोष गरिसकेपछि माओवादी वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग मंसिर १० र २१ का चुनावसम्म सत्तामा रहन्छ कि रहन्न भन्ने निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
तर, यो प्रश्नमा मौन रहे प्रचण्ड। बरु, लाक्षणिक रुपमा यो एकता कसैप्रति लक्षित नभएको जिकीर गर्दै उनले सत्ता सहयात्री कांग्रेसलाई एकताबाट बिचलित नहुन आग्रह गरे। कसैका विरुद्ध होइन भन्दैगर्दा सत्ता सहयात्री कांग्रेस र आफूलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवालाई सम्झेर होला सायद प्रचण्ड उनीहरुको नाम लिन निकै हिच्किचाए।
यसरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्तासहकार्यको भविष्यबारे मौन रहेकाले सत्ता नेतृत्वको दल कांग्रेस थप संशयमा परेको छ। एकता कसैका विरुद्ध लक्षित नरहेको भनेर प्रचण्डले कांग्रेसका विरुद्ध एकता नभएको सन्देश दिन गरेको प्रयासकै भरमा कांग्रेस अब माओवादीको हात र साथमा निर्भर हुने अवस्था बाँकी रहेन।
प्रचण्डको कांग्रेसलाई पनि ढुक्क बनाउने खालको यो स्पष्टिकरण शैलीको संवोधन उनको दलको कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुट्न पनि सक्ने, जारी रहन पनि सक्ने द्विअर्थी खालको थियो। माओवादीको 'चिची पनि पापा पनि' आफ्नै पार्ने रणनीति कांग्रेसका लागि अब सहयात्रा जारी राख्ने हितैषीको साथ होइन नै।
यसले एकातिर माओवादीको सत्तामा र चुनावमा फरक-फरक लाभ लिने अवसरवादी चरित्र मात्रै उदाङ्ग पारेको छैन, मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेस र सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवालाई खुकुरीको धारमाथि बस्न विवश पारेको छ। यसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा पर्ने संभावनालाई जीवन्त राखेको छ। भलै माओवादीले त्यो जोखिम मोल्ने ऐलान गरेको छैन। तर माओवादीको मौनताभित्र कुटिल चालबाजी लुकेको छैन भनेर पत्याउने अवस्था पनि छैन।
यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कांग्रेसको नामै नलिई आफूसँग माओवादीले गरेको एकताबाट नतर्सिन सुझाएका छन्। तर यसले पनि मुख्य सत्तारुढ दलसँगको सत्तासहकार्यबाट माओवादी बाहिरिने कि टासिइरहने भन्ने प्रश्नको संवोधन गरेको छैन। माओवादीको सत्ता सहकार्यको निरन्तरता कि ब्रेक भन्ने प्रश्न अब सत्तामुखी एमाले र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि सरोकारको विषय हुनु पनि कांग्रेस झसङ्ग हुनुपर्ने कारण हो।
सरकारको भविष्य र गठबन्धनको औचित्यमाथिको यक्ष प्रश्नमा स्केप भएर आएको प्रचण्ड संवोधनले सरकारको आयु र गठबन्धनको भविष्यमाथि नै शंकाका काला बादलहरु मडारिदिएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस र वामपन्थी दल माओवादीबीचको सत्ता सहकार्य संकटमा मात्रै परेको छैन, राजनीतिक ध्रवीकरण पनि वामपन्थी र गैर वामपन्थी कित्तामा विभक्त भएको छ। संविधानतः सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताबाट हात धुनैपर्ने स्तरको संकट त आइलागिसकेको छैन। तर माओवादीले सत्ताबाट हट्ने निर्णय लिए देउवा सरकार संसदमा अल्पमतमा पर्ने खतरा सामुन्नेमा छ।
आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीको भिटो प्रयोग गरेर अर्को महिना कात्तिकमा स्वतः आयु समाप्त हुन लागेको संसद् विघटनको जोखिम पनि मोल्न सक्छन। एक महिनापछि स्वतः म्याद सकिने संसदको गणितलाई प्रभावित नपार्ने गरी माओवादी सत्ता गठबन्धनमा सत्ता लिप्सावादी चरित्रमा कायम रहेमा भने सरकार सुरक्षित रहन सक्छ।
तर, मुख्य सत्ताघटक माओवादीले चुनावको मुखमा कांग्रेससँगको गठबन्धन बिपरित गरेको पार्टी एकता र तालमेलको झापड तथा धोकाघडीपछि अब कांग्रेसलाई पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु बीचसँग चुनावी गठबन्धन गर्न ढोका खुल्ला भएको छ। सत्ता सहयात्रीका हिसाबमा माओवादीसँगै चुनावी एकता गर्नैपर्ने नैतिक संकटबाट कांग्रेस मुक्त भएको छ। माओवादीसँगको यसअघिको चुनावी तालमेल नरुचाएका देशभरका कांग्रेसीका लागि यो माओवदीको अवसरवादी चरित्रले दिएको सुखद् परिणाम हो।
राप्रपाका दुवै खेमा, राजपा, संघीय समाजवादीहरुसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको बाटो खोल्ने गरी वाम पार्टी एकतावद्ध भएपछि अब कांग्रेसले लोकतान्त्रिक र परम्परावादी कित्ताको नेतृत्व लिने गरी वृहत गठबन्धनको प्रयाश थाल्ने मौका पनि पाएको छ।
खासगरी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निरन्तर वकालत गर्ने कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता शेखर कोइराला आदिको अडान जस्तै कांग्रेस हिन्दू राष्ट्र पुर्नस्थापनाको मागमा फर्कियो भने उसले परम्परावादी तथा लोकतान्त्रिक कित्ताको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा नयाँ वाम गठबन्धनलाई कडा टक्कर दिन सक्नेछ। यस मानेमा देशभरका निदाएका कांग्रेसजन फेरि मुर्झाउने र एकीकृत रुपमा फेरि वाम गठबन्धनविरुद्ध जस्तालाई त्यस्तै गर्ने मौका पनि हो। थाहा छैन, कांग्रेस मौकामा चौका हान्दै वाम गठबन्धनविरुद्ध गोल गर्न अग्रसर हुन्छ कि माओवादीको धोकेबाजीको रमिते बनेर बस्छ? यसैमा कांग्रेसको भावी बाटो स्पष्ट हुनेछ।
