काठमाडौँ : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकार गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनी तोकिएका चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्न निर्देश गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज ६ गते गरेको पत्राचारका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिलाई यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए।
तामाङले भने,‘प्रदेश सरकारलाई तोकिएका, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा गएको बजेट र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्ने गरी आज सबै स्थानीय तहका नाममा पत्राचार गरिएको छ।’
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असोज ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि यी कार्यक्रम प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नेगरी हाल समन्वय समितिमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गरेका थिए।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा पनि क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था भएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमै समायोजन हुनेछन्। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक कार्यालयले जिल्लामा भएका कार्यक्रमका आधारमा विद्यमान जनशक्तिबाटै प्राविधिक र अन्य काम गर्नुपर्ने निर्देश मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई स्थानीय तहका नक्सा पास, मूल्यांकन तथा नाप जाँचका काम गर्नका लागि सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी पूर्तिको क्रममै रहेकाले आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए।रासस
