काठमाडौँ : पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले नै उठाउने भएको छ।
सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो। पछि १२ वटामा सीमित रहेको थियो। बाह्रवटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको राजश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो। यसबाट वार्षिक करिब ६ करोड आम्दानी हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ।
यद्यपि, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अझै टुंगो लागि नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले एनएमए पिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।
उनले भन,‘यो विषयमा शुक्रबार मात्रै सचिवले मन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, अहिले मन्त्रालय पनि अन्य झमेलामै रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा अब चाँडै टुंगिन्छ।’
प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको पिक सुरुको वर्ष निवेदन दिएको १५ दिनमा र दोस्रो पटक तीन महिनामा नवीकरण भएको थियो।
पछिल्लो समय एक महिनाअघि नै निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन। नवीकरण नभए पर्यटन विभागले राजश्व उठाउने छ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार एनएमए पिकको नवीकरण गर्ने मिति असोज ३ गतेसम्म भएपनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन।
एनएमएका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले भने अबदेखि एनएमएको पिकको सरकारलेनै राजश्व उठाउने गरी निर्णय नगरेको बताउँछन्।
विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीले अब नवीकरण गर्न नसकिने भन्ने जानकारी आएको पूर्व अध्यक्ष शेर्पाले बताए।
यो निर्णयबाट पर्वतारोहण व्यवसायमा नकारात्मक असर पुग्ने उनको भनाइ छ। सन् २०१४ मा सरकारले (५,८००) मिटरभन्दा कमका पिकलाई पर्मिट लिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो।
(५,८००) मिटर माथिका (६,५००) मिटरसम्मका अग्ला चुचुरो पिकमा गणना हुन्छ। एनएमएका २७ वटा पिकमध्ये दुईवटा (६,५००) मिटरभन्दा अग्ला छन् भने अन्य २५ वटा (६,५००) मिटरमुनिका पिक छन्।रासस
