काठमाडौं : भ्रष्टाचार आरोपमा नेपाल आयल निगमबाट सरकारले बर्खास्त गरेका गोपाल खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले नहटाउन आदेश दिएको छ।
एक महिनाअघि सरकारले बर्खास्त गरेका खड्कालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट खड्कालाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा ब्रेक लागेको हो।
यससँगै करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त भएका खड्कालाई काममा फर्कनसमेत बाटो खुलेको छ।
गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषदले खड्कालााई पदच्युत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दुइ दिन पछि असोज ४ मा खड्काले आफूलाई पदच्युत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्नु पर्ने मागसहित खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनमा २० दिनपछि आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
खड्काले रिटमा आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको र त्यसको म्याद २०७५ माघ १२ गतेसम्म रहेको जिकिर लिएका थिए।
आयल निगमको जग्गा खरिदलाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको तथा सरकारको आदेश पालना तथा विभागीय मन्त्रालयको समन्वयमा समेत काम नगरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले खड्कालाई पदच्युत गरेको थियो।
खड्काले भने नियमअनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निगमको तेल भण्डारण गृहका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको दाबी गर्दै नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको उल्लेख गरेका छन्।
