काठमाण्डौँ : चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर १३अौँ अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीले अनसनको तेस्रो दिन मागहरुलाई परिमार्जन गरेका छन्। ४ बुँदे माग राखेर अनशन बसेका केसीले माग परिमार्जन गर्दै ७ बुँदे बनाएका छन्।
अनशन सुरु गर्दा डाक्टर केसीले राखेका ४ बुँदे मागमा चिकित्सा क्षेत्र बाहिरका मागहरु समेटिएका थिए। अहिले परिमार्जित गरिएको मागमा शिक्षा मन्त्रीले सिटीइभिटी मार्फत सम्बन्धन दिएका दर्जनौँ कलेजको सम्बन्धनको फिर्ता हुनुपर्ने छ।
त्यसैगरि चिकित्सकहरुले बिगत लामो समयदेखि राख्दै आएका मागहरु पुरा गर्ने माग समेत डा.केसीको परिमार्जित माग छ। भने अन्य मागहरु यथावत नै राखिएको छ।
यस्ता छन परिमार्जन गरिएका मागहरु
१) हाल पारित गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको माफियामुखी संस्करण तत्काल रोकी माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
२) शिक्षा क्षेत्रलाई चरम पार्टीकरण तथा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी जनतालाई झुक्याएर पारित गरिएको शिक्षा विरोधी शिक्षा ऐनको संशोधन तत्काल खारेज गरियोस्। शिक्षा मन्त्रीको घृणित स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा ध्वस्त हुने गरी शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर गरिएको सीटीईभीटी मार्फत दर्जनों कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गरियोस।
३) मध्यम र निम्न वर्गका सबै नेपालीहरुका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गरियोस्।
४) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम शुल्क कायम गरियोस्। त्यस निर्णयमा संलग्न केयु पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानबिन गरियोस्।
त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस्। अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस्। आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस्।
५) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस्। कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
६) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखलगायत सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीहरु तथा तिनका संरक्षक दलीय नेताहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस्।
७) चिकित्सकहरुको हक हित र सेवा–सुविधाका लागि राखिएका मागहरु पूरा गरियोस्।